देहरादून। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार द्वारा किये गए दावों को जमीन पर उतारने के लिए अब सौ से अधिक सेवाओं की होम डिलीवरी जल्द शुरू होने जा रही है। इसमें अधिकतर प्रमाणपत्र और ऑनलाइन मिलने वाली सेवाएं शामिल होंगी। सर्विस एट होम के तहत सीएम धामी के सौ से अधिक सेवाओं वाले इस प्लान के लागू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल जाएगी।

बता दें कि बुधवार को सचिवालय में सुशासन को लेकर आयोजित बैठक में सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रशासनिक अफसर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक खुद जाकर उनकी समस्याएं सुने और हल करें। इसी के साथ ही घर-घर जाकर आम जन को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता योजना बनाएं। उन्होंने कहा, पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएी इस योजना के लागू होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

जनता से मिलने का समय तय करें

मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे निर्धारित करते हुए कहा कि इस दिन अधिकारी अपने आगंतुकों की समस्याएं सुने। इसी तरह जिलों और तहसीलों में भी आम जनता से मिलने के लिए समय तय किया जाएगा।

शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाएं

बैठक में सीएम धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 और अपनी सरकार पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये। अधिक लंबित शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय जाएगी। गैर जरूरी औपचारिकताओं को समाप्त किया जाए।