कोविड-19: दिल्ली सरकार ने दी ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को मंजूरी

केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है।

नई दिल्ली. कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्लीवासियों के घर-घर राशन भिजवाया जाएगा। यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट मिलती है तो कभी पैसा ज्यादा ले लेते हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में हमने राशन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। आज हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिये हैं वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है। आज हमने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना होगा।
केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। FCI के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया जब से यह योजना लागू होगी उसी दिन से हम केंद्र की एक देश एक राशनकार्ड योजना भी लागू कर देंगे। अभी इस योजना को शुरू होने लगभग 6-7 माह लगेंगे।

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