मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार के इस फैसले से, मंत्रियों को लगा बड़ा झटका

सरकार ने मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती का फैसला लिया है। शुक्रवार को कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चर्चा की।

भोपाल. मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने और लोगों की मदद के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती का फैसला लिया है। शुक्रवार को कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के सभी मंत्रियों से कोरोना फंड में 30 फीसदी सैलरी देने की अपील की। जिस पर सभी मंत्रियों ने अपनी सहमति जताई है।
 
मंत्रियों की वेतन कटौती का फैसला लेते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि उनके योगदान से कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। सीएम ने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में डीएमएफ है उसका 30 प्रतिशत कोरोना की जरुरत जैसे बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर, अस्पताल इत्यादि में खर्च की जाएगी। वहीं इसकी मॉनिटरिंग जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक वर्ष तक 30 प्रतिशत कटौती की गई है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी शामिल है। यह राशि कोरोना के खिलाफ जंग में उपयोग की जाएगी।
 
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14 अगस्त सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को किसी प्रकार के सार्वजनिक एवं राजनैनितक कार्यक्रम दौरा करने पर रोक लगाई है। जरूरी होने पर वर्चुअल सभा करने की सलाह दी है।
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