Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के बजट में 50 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा।
सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए परिवहन विभाग को पहले ही 1550.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। अब बढ़ती जरूरतों को देखते हुए 50.01 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान मंजूर किया गया है। इसके बाद विभाग का कुल बजट बढ़कर 1600.54 करोड़ रुपये हो जाएगा।
इस अतिरिक्त राशि में से करीब 50 करोड़ रुपये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे प्रदेश में ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार खरीदना लोगों के लिए पहले से ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ और सस्ती परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा एक लाख रुपये की प्रतीक राशि परिवहन आयुक्त कार्यालय के ब्लॉक-ए में दूसरे तल के निर्माण कार्य के लिए रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त खर्च विभागीय बचत से पूरा किया जाएगा, जिससे राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा।
