Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब राज्य के सभी यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू की जा रही है। खासतौर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में यह प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू होगी।
इस नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। पहले यह विकल्प के तौर पर था, लेकिन अब इसे जरूरी कर दिया गया है, ताकि स्कूल में हाजिरी को लेकर किसी तरह की लापरवाही न हो।
कई बार ऐसा देखा गया कि छात्रों ने नामांकन तो ले लिया लेकिन वे स्कूल नहीं आए। अब ऑनलाइन हाजिरी से ऐसे छात्रों की पहचान तुरंत हो सकेगी और फर्जी नामांकन की संभावनाएं भी कम होंगी।
इस प्रणाली को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का चयन हो चुका है और 23 जून को यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में इसका डेमो प्रजेंटेशन किया जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार स्कूलों में उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
सरकार को इससे वास्तविक नामांकन और उपस्थिति के आंकड़े मिलेंगे, जिससे शिक्षा से जुड़ी योजनाएं ज़मीनी हकीकत पर आधारित बन सकेंगी। साथ ही, इससे शिक्षकों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
इस कदम से निजी स्कूलों में होने वाली अनियमितताओं पर भी रोक लगाई जा सकेगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने जानकारी दी कि योजना के परीक्षण के बाद सभी स्कूलों को विस्तृत दिशानिर्देश भेजे जाएंगे, ताकि इसे सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खासकर निजी स्कूलों में फर्जी प्रवेश की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा।
