Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई और राज्य की योजनाओं को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार सीधे मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है।
इसके अलावा राज्य में विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ। ‘उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025’ को स्वीकृति देते हुए कुल 135 पदों को सृजित किया गया है। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पंचायती राज विभाग से जुड़ी एकल मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तीसरे चरण के क्रियान्वयन को लेकर पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है, ताकि गांवों में साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो सकें।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की सुस्त रफ्तार पर सख्त हुई सरकार
हरिद्वार में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सख्त रुख अपनाया। विकास भवन में हुई बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सीएम घोषणाओं पर ढिलाई बरतने के लिए कड़ी फटकार लगाई।
बैठक में सामने आया कि कुल 218 घोषणाएं अब तक अधूरी पड़ी हैं। इनमें सबसे अधिक 55 अधूरी घोषणाएं लोक निर्माण विभाग में और 28 शहरी विकास विभाग में थीं। इसके अलावा पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, और युवा कल्याण जैसे विभागों की भी समीक्षा की गई।
सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों को जल्द से जल्द ठोस कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि यदि घोषणाएं अब भी लंबित रहीं, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।
