Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में, सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण सड़कों को प्रमुख लिंक मार्गों से जोड़ने की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त को मेरठ में जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।
इस बैठक में, मेरठ जिले के लिए 30 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इन विकास कार्यों के लिए विस्तृत प्रस्ताव और अनुमानित लागत (इस्टीमेट) तैयार कर शासन को भेज दिए हैं।
ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर
अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और उसके तुरंत बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, सरकार ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने पर विशेष बल दे रही है। ग्रामीण मार्गों को लिंक मार्गों से जोड़कर आवागमन को सुगम बनाने की योजना हजारों ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, जिससे उनकी दैनिक यात्राएं आसान होंगी।
इंटर कनेक्टिविटी योजना के तहत निर्माण
'इंटर क्नेक्टिविटी योजना' के तहत, नए निर्माण किए जाने वाले मार्गों के प्रारंभिक अनुमान लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। विभाग के मुख्य अभियंता अजय वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी ने इन विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, धौलाना विधानसभा क्षेत्र में सात, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में दस और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आठ विकास कार्यों के प्रारंभिक अनुमान तैयार कर भेजे गए हैं।
प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्य:
धौलाना विधानसभा क्षेत्र:
हापुड़ विधानसभा क्षेत्र:
गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र:
तत्काल शुरू होंगे विकास कार्य
अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के मानकों के अनुरूप विकास योजनाओं की सूची तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसके बाद, टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और विकास कार्य तत्काल आरंभ करा दिए जाएंगे।
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