Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश में वर्षों से लंबित घर और दुकान के आवंटनों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिए हैं कि लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू की जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिससे आम नागरिकों को जल्द और पारदर्शी समाधान मिल सके।
लंबित मामलों से विकास पर पड़ता है असर
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि लंबे समय से अटके भुगतान और विवादित आवंटन न केवल योजनाओं की रफ्तार को प्रभावित करते हैं, बल्कि आम लोगों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों का समयबद्ध और व्यावहारिक समाधान किया जाए।
ओटीएस-2020 का अनुभव, अब ओटीएस-2026
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर सके। अब इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ओटीएस-2026 को और अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बनाने की तैयारी है। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत ब्योरा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।
एकमुश्त भुगतान पर छूट, किस्तों का विकल्प भी
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि ओटीएस-2026 में एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, उन लोगों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी रखी जाए, जो एक साथ पूरी राशि जमा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य आम आदमी को राहत देना होना चाहिए।
समयसीमा तय, ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया
सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में हो। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम या अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस योजना से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को भी आवश्यक राजस्व प्राप्त होगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि ओटीएस-2026 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर वास्तविक आवंटी तक यह योजना पहुंचे और उन्हें घर या दुकान का सपना पूरा करने का अवसर मिले।
