राज्य में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार गाड़ियों को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर रही है।

इसके तहत पेट्रोल या डीजल वाली पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार रजिस्ट्रेशन फीस नहीं नहीं लेगी। वहीं अन्य प्रकार की छूट भी देने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना झारखंड को इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाना चाहती है।

इसलिए यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाने वालों को 30 करोड़ रुपए तक कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसे सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27-28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले स्पेशल इंवेस्टर्स रोड समिट में रखा जाएगा।

व्हीकल पॉलिसी में ये प्रावधान

{केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने पर सुविधाएं देने की नीति बन रही है, उससे ज्यादा सुविधाएं देने की योजना झारखंड सरकार की है। यही कारण है कि सब्सिडी राशि 30 करोड़ रुपए तक है।