'जब लालू यादव सीएम थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी...', फरक्का संधि को लेकर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान
बिहार की राजनीति के गलियारों में ऐतिहासिक समझौतों, नदियों के पानी के बंटवारे और अतीत के राजनीतिक समीकरणों को लेकर अक्सर तीखे बयान सामने आते रहते हैं, और इन दिनों राज्य के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी का एक ऐसा ही बड़ा बयान तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री विजय चौधरी ने फरक्का संधि (Farakka Barrage Treaty) और उसके इतिहास को याद करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। अपने तीखे राजनीतिक विश्लेषणों के लिए जाने जाने वाले विजय चौधरी ने उस दौर के राजनीतिक परिदृश्य का जिक्र किया जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे और केंद्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इस ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए इस बयान के बाद से विपक्षी दलों और सत्ताधारी खेमे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, क्योंकि फरक्का बराज का मुद्दा हमेशा से बिहार के हितों, बाढ़ की विभीषिका और उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा है। इस विस्तृत और खास रिपोर्ट के माध्यम से आइए जानते हैं कि विजय चौधरी ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है, फरक्का संधि का इतिहास क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं।
विजय चौधरी के इस बड़े बयान की पूरी पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ का विश्लेषण
बिहार की राजनीति और प्रशासनिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले मंत्री विजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक चर्चा के दौरान फरक्का संधि के उस दौर को याद किया जब देश और राज्य की राजनीति बिल्कुल अलग समीकरणों पर चल रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह रेखांकित किया कि जब ऐतिहासिक फरक्का बराज समझौते से जुड़े निर्णय लिए जा रहे थे, उस समय बिहार की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में थी और केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी सत्ता चला रही थी, जो इस बात का गवाह है कि तब फैसले किन परिस्थितियों में लिए गए थे। नेताओं के बयानों के अपने-अपने राजनीतिक मायने होते हैं, और विजय चौधरी के इस बयान को बिहार में नदियों के गाद (Silt) जमने की समस्या, गंगा नदी के बहाव में बदलाव और उत्तर बिहार को हर साल झेलनी पड़ने वाली भयानक बाढ़ के संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयानों के जरिए राजनीतिक दल अतीत की नीतियों और फैसलों की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं ताकि वर्तमान चुनावी और राजनीतिक माहौल में अपनी जमीन को और मजबूत किया जा सके।
फरक्का बराज और संधि का बिहार के लिए क्या है महत्व: क्यों यह मुद्दा आज भी बना हुआ है नासूर
पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बराज का निर्माण मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन इसके निर्माण के बाद से ही बिहार के लोगों और पर्यावरणविदों द्वारा यह लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि इसने राज्य के हितों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बिहार के नेताओं का हमेशा से यह तर्क रहा है कि फरक्का बराज के कारण गंगा नदी की जल निकासी क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे बराज के ऊपरी हिस्से में भारी मात्रा में गाद जमा हो जाती है और मामूली बारिश में भी पटना से लेकर बक्सर और भागलपुर तक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जब भी राज्य में बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति विकराल होती है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक-दूसरे पर यह आरोप मढ़ने लगते हैं कि अतीत की सरकारों ने केंद्र के सामने बिहार के जल अधिकारों के लिए मजबूती से अपनी बात नहीं रखी। विजय चौधरी का यह बयान उसी पुरानी कड़ियों को जोड़ते हुए यह याद दिलाने का प्रयास है कि किस दौर में कौन सी राजनीतिक ताकतें सत्ता के सिंहासन पर विराजमान थीं और उनके फैसले आज के बिहार को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
राजनीतिक दलों के बीच शुरू हुई बयानबाजी, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं तीखी प्रतिक्रियाएं
जैसे ही मंत्री विजय चौधरी का यह बयान मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर आया, वैसे ही बिहार के राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सियासी पारा चढ़ गया। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह कहा है कि सत्ताधारी दल अपनी वर्तमान नाकामियों को छिपाने के लिए अनावश्यक रूप से पुराने और इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि मौजूदा सरकार को पिछले कई वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद केंद्र के साथ मिलकर फरक्का बराज की गाद को साफ कराने या इस समस्या का कोई स्थाई वैज्ञानिक समाधान ढूंढने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए थे, न कि केवल बयानबाजी की राजनीति करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ, जेडीयू और एनडीए के अन्य नेताओं का यह तर्क है कि जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि बिहार के हितों के खिलाफ जो फैसले अतीत में लिए गए थे, उसके लिए असल में कौन सी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता जिम्मेदार थे।
बिहार की जनता, बाढ़ की समस्या और भविष्य के जल प्रबंधन के लिहाज से इस बहस के क्या हैं मायने
यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे बिहार की राजनीति में पानी, नदियां और बाढ़ हमेशा से चुनावी वैतरणी पार करने के सबसे बड़े हथियार रहे हैं, जिन पर हर दल अपनी सुविधा के अनुसार बयान देता है। उत्तर बिहार और कोसी-सीमांचल के इलाके हर साल जिस प्रकार से मानसूनी बाढ़ और कटाव का दर्द झेलते हैं, वहां की जनता के लिए यह बहस कोई मायने नहीं रखती कि तब मुख्यमंत्री कौन था या केंद्र में किसकी सरकार थी, बल्कि उन्हें केवल एक स्थाई समाधान और राहत चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों का यह मानना है कि राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर केंद्र और राज्य स्तर पर एक साझा जल नीति (Water Policy) बनानी चाहिए ताकि फरक्का बराज के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल किया जा सके। फिलहाल, विजय चौधरी के इस बड़े बयान ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट ला दी है, और आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक मंचों पर और अधिक जोर-शोर से उठाए जाने की पूरी संभावना है।
