मद्रास HC ने कहा – कोरोना की दूसरी लहर के लिए EC जिम्मेदार, चले हत्या का मुकदमा

मामले में 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

चेन्नई। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच देश की अदालतें चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त हो गई हैं। सोमवार को मद्रास होईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर खरी-खरी सुनाई है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। होईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने भारत चुनाव आयोग से स्पष्ट कहा कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर दो मई तक आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है। यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है, इसके बाद सब कुछ आता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब कोई शख्स जीवित रहेगा, तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से कहा कि आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो।

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