Supreme Court Decision: सरकार ऐसे घरों के बच्चों को दें 2 हजार रुपए महीना

Supreme Court Decision आश्रय घरों में रहने वाले बच्चों के परिवारों को दिए जाएं 2 हजार रुपये प्रतिमाह

नई दिल्ली॥ बाल संरक्षण गृहों में बच्चों के कोविड-19 से बचाव के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) को प्रदेश सरकारों ने जानकारी दी कि 2,27,518 बच्चों में से 1,48,788 को उनके परिवार के पास भेजा गया है।

 

supreme court of india
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Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकारें देखें कि बच्चों को उचित आहार मिले ताकि उनकी पढ़ाई भी जारी रह सके। Supreme Court Decision में यह भी कहा कि बच्चों के परिवार को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएं।

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Supreme Court ने 21 जुलाई को कहा था कि शेल्टर होम्स को चलाने के लिए फन्डिन्ग की आवश्यकता है। Supreme Court  ने इस मामले में अदालत की मदद कर रहे वकील गौरव अग्रवाल को निर्देश दिया था कि वे शेल्टर होम्स के संचालन को लेकर विभिन्न प्रदेशों की ओर से अपनाई जा रही अच्छी चीजों के बारे में एक नोट तैयार करें और सभी प्रदेशों को सर्कुलेट करें ताकि एक कॉमन आदेश पारित किया जा सके। तब गौरव अग्रवाल ने कहा था कि सभी प्रदेशों के मसले करीब-करीब एक से हैं।

Supreme Court ने पिछले 11 जून को चेन्नई के शेल्टर होम में 35 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वत: संज्ञान लिया था। Supreme Court ने नाराजगी जाहिर करते हुए तमिलनाडु सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी चिल्ड्रेन होम में महामारी को रोकने के लिए उठाये कदमों की जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से भी रिपोर्ट तलब की थी।

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