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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : खाड़ी देशों (Middle East) में जारी युद्ध और तनाव के बीच पंजाब के मालेरकोटला जिले में ईंधन की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर जिला प्रशासन ने विराम लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर (DC) विराज एस. तिड़के ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से घबराहट में आकर अतिरिक्त भंडारण (Panic Buying) न करने की अपील की है।

प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों की हाई-लेवल मीटिंग

मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उपायुक्त ने पेट्रोलियम अधिकारियों, गैस एजेंसी प्रतिनिधियों और पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की। बैठक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे:

आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain): पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत ईंधन और गैस की सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

स्टॉक की स्थिति: जिले में वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है।

निरंतर निगरानी: प्रशासन हर डिपो और वितरण केंद्र पर पैनी नजर रख रहा है ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

'पैनिक बाइंग' से बिगड़ सकती है व्यवस्था

DC तिड़के ने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि जब लोग डर के मारे अपनी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर या तेल जमा करने लगते हैं, तो बाजार में कृत्रिम कमी (Artificial Scarcity) पैदा हो जाती है।

"अतिरिक्त भंडारण न करें, क्योंकि इससे वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है और जरूरतमंदों तक सामान पहुंचने में देरी होती है।" — विराज एस. तिड़के, उपायुक्त

कालाबाजारी और जमाखोरी पर 'जीरो टॉलरेंस'

प्रशासन ने उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो इस संवेदनशील स्थिति का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी की ताक में हैं।

सख्त कार्रवाई: यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक या गैस एजेंसी मालिक तेल या गैस की जमाखोरी (Hoarding) करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सही जानकारी का प्रसार: गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को पारदर्शी तरीके से स्टॉक की जानकारी दें और किसी भी तरह की भ्रामक खबर को फैलने से रोकें।

मदद के लिए प्रशासन से करें संपर्क

उपायुक्त ने जनता को भरोसा दिलाया है कि यदि किसी भी नागरिक को रसोई गैस की डिलीवरी या पेट्रोल पंप पर तेल मिलने में कोई अनुचित समस्या आती है, तो वे तुरंत जिला प्रशासन या खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supply Department) को सूचित कर सकते हैं।