सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खोला सरकारी खजाना, मानदेय में बंपर बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की महिलाओं, ग्रामीण विकास से जुड़ी जमीनी कार्यकर्ताओं और विशेषकर आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा तोहफा दिया है, जिसने पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ा दी है। अक्सर अपनी कम आय, भारी काम के बोझ और आर्थिक तंगी के कारण संघर्ष करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सरकार ने उनके मानदेय में सीधे 50 प्रतिशत तक की भारी-भरकम बढ़ोतरी करने का मास्टरस्ट्रोक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए इस जनहितैषी निर्णय से राज्य की लाखों आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं के आर्थिक जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। जमीनी स्तर पर कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ने और गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इन कर्मचारियों का लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का आग्रह चल रहा था। इस विस्तृत और खास लेख के माध्यम से आइए जानते हैं कि सीएम योगी के इस फैसले से किसे कितना लाभ मिलेगा, मानदेय में कितनी वृद्धि हुई है और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ का मास्टरस्ट्रोक: आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी की पूरी घोषणा
उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल और संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का यह ऐतिहासिक फरमान जारी किया है। सरकार के इस फैसले के तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक आय में सीधे तौर पर लगभग 50 फीसदी तक की वृद्धि की जाएगी, जिससे उन्हें हर महीने मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय इजाफा होगा। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम इन महिला कर्मियों के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत और संबल बनकर सामने आया है, जिसकी प्रशंसा पूरे राज्य में की जा रही है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा सीधा लाभ
इस मानदेय वृद्धि का दायरा केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers), मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं (Helpers) सभी को शामिल किया गया है। लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दिन-रात मेहनत करने वाली इन महिलाओं को उनके श्रम के अनुरूप उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक मोर्चे पर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस नए आदेश के बाद अब न केवल मुख्य कार्यकर्ताओं की आय में बड़ा उछाल आएगा, बल्कि सहायिकाओं और मिनी वर्कर के खातों में भी बढ़ी हुई धनराशि भेजी जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं को एक आर्थिक सुरक्षा कवच मिला है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगा।
जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण योजनाओं को आगे बढ़ाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका
उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों से लेकर शहरी बस्तियों तक बच्चों के शुरुआती विकास, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, कुपोषण मुक्ति और सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। जब भी राज्य में कोई स्वास्थ्य अभियान या पोषण माह चलाया जाता है, तो ये महिला कर्मी घर-घर जाकर सर्वे करने और जरूरतमंदों तक पोषक आहार पहुंचाने का कठिन काम पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। इसके बावजूद उनका मानदेय लंबे समय तक काफी कम बना हुआ था, जिसके कारण उनके भीतर एक प्रकार की असंतोष की भावना भी देखने को मिलती थी। सीएम योगी द्वारा उठाए गए इस कदम से अब इन कार्यकर्ताओं का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया है, और वे और अधिक ऊर्जा तथा उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और मील का पत्थर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर शामिल हैं। आंगनबाड़ी मानदेय में की गई यह बंपर बढ़ोतरी उसी व्यापक महिला कल्याण अभियान की एक कड़ी है, जो यह साबित करती है कि सरकार समाज के हर उस वर्ग के प्रति संवेदनशील है जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहा है। विपक्षी दलों के तमाम दाوों के बीच इस प्रकार के जमीनी फैसले यह दिखाते हैं कि सरकार केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में इस फैसले के दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी बहनें एक सम्मानजनक व खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगी।
