Prabhat Vaibhav,Digital Desk मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें कर्मचारियों के कैशलैस इलाज की सुविधा बढ़ाना, प्राकृतिक गैस पर टैक्स कम करना, सेब किसानों को राहत देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना शामिल है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
वित्त: नेचुरल गैस पर वैट दर 20% से घटाकर 5% कर दी गई।
कृषि: धराली और आस-पास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रॉयल डिलिशियस सेब ₹51 और दूसरे रेड डेलिशियस सेब ₹45 प्रति किलो के भाव से खरीदे जाएंगे।
संस्कृति: राज्य के कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 की जाएगी।
आवास और व्यवसाय: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निम्न जोखिम वाले छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे अब एम्पनल्ड आर्किटेक्ट से पास कराए जा सकेंगे।
औद्योगिक विकास: एमएसएमई और अन्य इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाई गई। बांस एवं रेशा विकास परिषद में तकनीकी स्टाफ को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने की व्यवस्था हुई।
सिंचाई और लोक निर्माण: वर्क चार्ज एम्प्लॉइज को पेंशन देने का फैसला।
आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना: अब ये 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित होंगी। 5 लाख रुपये से कम के क्लेम इंश्योरेंस से भुगतान होंगे और इसके ऊपर के क्लेम ट्रस्ट मोड से।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:
प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 साल की गई।
सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए नए विभाग बनाए जाएंगे।
स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी में 4 नए पद सृजित होंगे।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ मिलेगा।
दुर्गम व अति-दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता, लगभग 300 डॉक्टरों को फायदा।
इन फैसलों से राज्य के कर्मचारियों, किसानों और स्वास्थ्य पेशेवरों को सीधे लाभ मिलेगा और उत्तराखंड की कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक नीति में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
