Prabhat Vaibhav,Digital Desk : अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन फैमिली ID बन चुकी है, तो चिंता की कोई बात नहीं। फैमिली ID की मदद से आपको वही सभी सुविधाएँ मिल जाएँगी, जो राशन कार्ड धारकों को मिलती हैं। सरकार फैमिली ID को एक मास्टर डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हर सरकारी योजना का लाभ सीधे परिवार तक पहुँच सके।
सबसे खास बात यह है कि परिवार के मुखिया की उम्र 60 वर्ष पूरी होते ही, फैमिली ID के आधार पर जिला समाज कल्याण विभाग स्वचालित रूप से वृद्धावस्था पेंशन बना देगा। यानी किसी को ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जनपद में करीब ढाई लाख फैमिली ID बनाई जानी हैं, जिनमें से लगभग 30 हजार पहले ही बन चुकी हैं। इसे आप विकास भवन के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग से या घर बैठे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे बनवाएँ फैमिली ID
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: familyid.up.gov.in
- पहला विकल्प चुनकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को दर्ज करें।
- आए हुए OTP को भरें।
- फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें।
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम और आधार नंबर जोड़ें।
- अपना व्यवसाय, वार्षिक आय और बैंक खाता नंबर भरें।
- ग्रामीण या शहरी विकल्प चुनकर पूरा पता दर्ज करें।
- फॉर्म सबमिट करें।
- सबमिट होते ही एक आवेदन संख्या मिलेगी।
- इसी पर क्लिक करके फैमिली ID का प्रिंट लिया जा सकता है।
फैमिली ID बेरोजगार परिवारों के लिए कैसे मददगार है?
जैसे ही आपकी फैमिली ID तैयार होती है, प्रशासन को यह पता चल जाता है कि परिवार में कौन बेरोजगार है।
जब भी किसी नौकरी या रोजगार से जुड़ी जानकारी जिला प्रशासन या रोजगार कार्यालय को मिलती है, उसे सबसे पहले उन्हीं परिवारों तक पहुँचाया जाता है।
इसके बाद आप सीधे इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किन सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा?
अगर आप पात्रता पूरी करते हैं, तो फैमिली ID आपको इन योजनाओं का लाभ दिलाएगी—
- आयुष्मान भारत
- उज्ज्वला योजना
- छात्रवृत्ति योजनाएँ
- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- किसान सम्मान निधि
- अन्य सभी सरकारी लाभ
सबसे अच्छी बात:
किसी भी योजना में दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ फैमिली ID दिखाएँ और लाभ सीधे मिल जाएगा।
अधिकारी क्या कहते हैं?
मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल के अनुसार—
“फैमिली ID भविष्य में बेहद उपयोगी साबित होगी। लगभग 30 हजार ID बन चुकी हैं और बाकी बन रही हैं। इससे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ और रोजगार की जानकारी सीधे मिलती रहेगी।”
