Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य की 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' को लेकर आप सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वड़िंग का कहना है कि यह पॉलिसी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस यूपीए सरकार द्वारा 2013 में लागू किए गए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वसन में पारदर्शिता का अधिकार, उचित मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्योंकि उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार यह पॉलिसी जबरन किसानों पर थोप रही है।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम को कमजोर करने की भाजपा की कोशिश:
वड़िंग ने 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस कानून को कमजोर करने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में तत्कालीन केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे। वड़िंग ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्गीय जेटली ने उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करने के सख्त खिलाफ होने के कारण धमकाने की कोशिश की थी।
किसानों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि:
वड़िंग ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के प्रयासों के कारण ही भाजपा सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम को कमजोर करने का विचार छोड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है, ताकि उनकी सहमति से अधिग्रहित भूमि के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास मिले।
पंजाब सरकार की पॉलिसी पर आपत्ति:
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इसमें न तो किसानों की सहमति ली गई है और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार किसानों की जमीनें बिना किसी मुआवजे के ले रही है और कांग्रेस पार्टी इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी।
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