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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पाकिस्तानी सेना में हाल ही में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को असीमित अधिकार दिए गए हैं। उन्हें देश का पहला रक्षा बल प्रमुख (सीडीएफ) नियुक्त किया गया है, जिससे वह पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख बन गए हैं। इससे असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा, मुनीर को पाकिस्तान की परमाणु हथियार प्रणाली का प्रभार भी दिया गया है।
पाकिस्तान में इस बड़े बदलाव और परमाणु हथियार प्रणाली का नियंत्रण असीम मुनीर को सौंपे जाने के बाद, लोग भारत के परमाणु हथियारों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास है? क्या प्रधानमंत्री सीधे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं? इसके क्या नियम हैं? आइए जानें...
भारत की परमाणु नीति क्या है?
भारत दुनिया के नौ परमाणु संपन्न देशों में से एक है। हालाँकि, भारत की परमाणु नीति अन्य देशों से अलग है। भारत का रुख स्पष्ट है कि उसने परमाणु हथियार किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों से अपनी रक्षा के लिए विकसित किए हैं। इसलिए, भारत कभी भी किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा; इस संबंध में, भारत "पहले प्रयोग न करें" नीति का पालन करता है। इसका अर्थ है कि जब तक भारत पर परमाणु हमले का खतरा न हो, भारत इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
परमाणु हथियारों पर किसका नियंत्रण है?
सबसे पहले, यह समझ लें कि परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए कोई एक रिमोट कंट्रोल नहीं है, बस एक बटन दबाना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में परमाणु हथियारों को किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता; यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अकेले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आदेश नहीं दे सकते। इसके लिए भारत सरकार ने नीतियाँ और नियम बनाए हैं। भारत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर अंतिम निर्णय परमाणु कमान प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है। इस प्राधिकरण के दो भाग हैं: राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) होते हैं। परमाणु हथियार केवल उनके आदेश पर ही लॉन्च किए जा सकते हैं।
