
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब में हिंदू धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए 'हिंदू मंदिर एक्ट' की मांग तेजी पकड़ रही है। हाल ही में हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन महंत श्री रविकांत मुनि ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से यह मांग पुनः उठाई है कि प्रदेश के हिंदू मंदिरों का प्रबंधन बिना सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित करने हेतु शीघ्र कानून बनाया जाए।
हिंदू वेलफेयर बोर्ड के सचिव चेतन देव के अनुसार, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल में हुई सद्भावना बैठक के दौरान इस एक्ट को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है। बोर्ड ने मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में लिखित मांगपत्र भी सौंपा है।
गौरतलब है कि हिंदू वेलफेयर बोर्ड 2012 से ही प्रदेश में हिंदू धार्मिक स्थलों के स्वतंत्र प्रबंधन के लिए लगातार अभियान चला रहा है। बोर्ड ने महंत रवि कांत मुनि के नेतृत्व में मोहाली, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पटियाला समेत प्रदेश के सौ से अधिक शहरों व कस्बों में भगवा मार्च और भगवा चेतना रथ यात्राएं आयोजित की हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में भी कई विधायकों, जिनमें राजस्व मंत्री हरदीप मुंडियां, विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा तथा प्रिंसिपल बुध राम शामिल हैं, ने हिंदू मंदिर एक्ट को समर्थन देते हुए हलफनामे विधानसभा में दाखिल किए थे। बोर्ड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मान के हालिया आश्वासन को उत्साहजनक बताया और उम्मीद जताई कि जल्द ही यह कानून लागू कर पंजाब सरकार प्रदेश के हिंदू समाज की जायज मांग को पूरा करेगी।