Prabhat Vaibhav,Digital Desk : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर ने रविवार को भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप को "स्वीकार्य नहीं" है और भारत को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्टीफन मिलर ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उनका बयान अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में से एक है।
फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में मिलर ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप ने साफ़ कर दिया है कि भारत का रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को वित्तपोषित करना स्वीकार्य नहीं है।" रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के शीर्ष सलाहकार ने कहा कि लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत अब चीन के बराबर आ गया है। मिलर ने इसे एक "आश्चर्यजनक तथ्य" बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी सलाहकार ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर ने आरोप लगाया है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को हवा दे रहा है। उन्होंने भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है।
व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे प्रभावशाली सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने कहा, "ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को वित्तपोषित करना स्वीकार्य नहीं है।"
भारत को 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दी गई है
मिलर ने कहा, "लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत चीन के साथ मिलकर रूसी तेल खरीद रहा है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है।" हालाँकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत मास्को से तेल खरीदना जारी रखेगा। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अगर भारत ट्रंप की बात नहीं मानता है, तो उस पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।
अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इसी बीच, ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा 31 जुलाई को की थी, लेकिन यह घोषणा के एक हफ्ते बाद लागू होगा।
