Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सख्त निगरानी व्यवस्था ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी सरकार में लापरवाही या भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। सोमवार को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भीखी के मखा चहल स्पेशल कनेक्शन रोड पर मार्केट कमेटी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण का अचानक निरीक्षण किया। जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद मौके पर ही पंजाब मंडी बोर्ड के जूनियर इंजीनियर गुरप्रीत सिंह को तुरंत निलंबित कर दिया गया। उप-मंडल अधिकारी चमकौर सिंह को नोटिस जारी कर उनके सभी काम वापस ले लिए गए।
फ्लाइंग स्क्वाड बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण पर पहुंचा और पाया कि सड़क निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। सड़क की सतह पर दरारें, गैर-मानक सामग्री का उपयोग और काम के दौरान लापरवाही के स्पष्ट चिह्न मिले। निर्माण की जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर पर थी, इसलिए वही कार्रवाई का पहला केंद्र बने। यह कदम दिखाता है कि मान सरकार केवल आदेश जारी नहीं करती, बल्कि खुद मैदान में उतरकर काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया है। यह टीम प्रदेशभर में चल रहे ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों का अचानक निरीक्षण करती है। इसमें मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम का मुख्य लक्ष्य यह देखना है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और जनता के हर रुपये का सही उपयोग हो।
यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत पंजाब में 19,491 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन किया जा रहा है। लगभग 7,373 सड़कों वाली इस योजना पर 4,150.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की अगले पांच साल तक देखभाल की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर होगी—पंजाब में ऐसा पहली बार हो रहा है। इस व्यवस्था से सड़क की गुणवत्ता लंबे समय तक सुनिश्चित रहेगी।
निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर कहा कि उनकी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ़ घोषणा नहीं है, बल्कि जमीन पर लागू हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें किसानों और गांवों की जनता के लिए बेहद अहम हैं, इसलिए उनमें किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां भी गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलेगी, वहां ठेकेदारों से धन की वसूली की जाएगी और दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही थर्ड-पार्टी ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
बेहतर ग्रामीण सड़कें न सिर्फ आवागमन सुधारेंगी, बल्कि कृषि उत्पादों की आवाजाही को आसान बनाकर किसानों की लागत और समय दोनों कम करेंगी। यह कदम “नवा पंजाब” की उस सोच को मजबूत करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देकर जनता के पैसे से उसका सीधा लाभ दिया जाए।
भीखी में हुई यह कार्रवाई पूरे पंजाब के लिए एक संदेश है—काम ईमानदारी से होना चाहिए, वरना जवाबदेही तय होगी। मान सरकार राज्य को पारदर्शिता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है।
