बिहार में 6 और CO पर एक्शन, एक पर FIR तो कई की वेतनवृद्धि रोकने का आदेश; देखें लिस्ट
बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुरुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रशासनिक मोर्चे पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अलग-अलग जिलों में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता और नियमों की अनदेखी बरतने वाले छह और अंचल अधिकारियों (CO) पर गाज गिरी है। सरकार और राजस्व विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अंचल कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए प्रशासन ने एक के बाद एक कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा उच्च स्तर से मिल रही लगातार शिकायतों के आधार पर यह सख्त कदम उठाया गया है। बिहार में आम जनता को जमीन से जुड़े मामलों, दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई मामलों में यह शिकायतें मिल रही थीं कि स्थानीय स्तर पर अधिकारी फाइलों को बिना किसी ठोस कारण के लटकाए रखते हैं और जनता को बेवजह परेशान किया जाता है। इसी जनहित से जुड़ी समस्याओं और प्रशासनिक शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए शासन ने यह बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है।
एक अंचल अधिकारी पर एफआईआर और कितनों की रुकी वेतनवृद्धि
नवीनतम प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, अनुशासनहीनता और गंभीर वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले में एक अंचल अधिकारी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, अन्य दोषी पाए गए अंचल अधिकारियों की संचयात्मक या असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने के कड़े दंड दिए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया गया है कि जनता के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की इस स्पष्ट नीति से भ्रष्ट और सुस्त अधिकारियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है, जिससे मैदानी स्तर पर कामकाज में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।
