शेयर बाजार के निवेशकों को झटका, बजट में LTCG और STT टैक्स में राहत की अटकलों पर वित्त मंत्रालय ने लगाया ब्रेक

शेयर बाजार के निवेशकों को झटका, बजट में LTCG और STT टैक्स में राहत की अटकलों पर वित्त मंत्रालय ने लगाया ब्रेक

आगामी केंद्रीय बजट (Union Budget) को लेकर भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) के निवेशकों और ब्रोकरेज फर्मों की उम्मीदों पर उस समय पानी फेर दिया गया, जब वित्त मंत्रालय ने कर सुधारों को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट बयान जारी किया। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में यह तेज अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार आगामी बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स के बोझ को कम कर सकती है और साथ ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) यानी प्रतिभूति लेनदेन कर में भी कुछ राहत दे सकती है। इन उम्मीदों के सहारे निवेशक बाजार में एक बड़े उछाल की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार के पास एलटीसीजी और एसटीटी दरों में किसी भी प्रकार की कटौती या संशोधन करने का कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। इस आधिकारिक बयान के सामने आते ही निवेशकों में मायूसी छा गई है और बाजार के विशेषज्ञों ने इस फैसले को एक बड़ा झटका करार दिया है।

क्या थी निवेशकों की उम्मीदें और क्यों लगाई जा रही थीं टैक्स राहत की अटकलें

भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक-डेढ़ साल के दौरान खुदरा निवेशकों (Retail Investors) की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी (SIP) के जरिए देश का आम नागरिक बड़ी संख्या में शेयर बाजार में निवेश कर रहा है। ऐसे में बाजार के विशेषज्ञ और विभिन्न वित्तीय संस्थान लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि पिछले बजटों में सरकार द्वारा एलटीसीजी टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किए जाने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के फैसले से निवेशकों का उत्साह कम हुआ है। इसके अलावा, शेयर की हर खरीद और बिक्री पर लगने वाले एसटीटी (STT) की ऊंची दरों के कारण निवेशकों और ट्रेडर्स पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बाजार के जानकारों का मानना था कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को आकर्षित करने और घरेलू निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में कर ढांचे को थोड़ा सुगम और उदार बना सकती है, लेकिन मंत्रालय की इस सफाई ने सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया है।

वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण का शेयर बाजार पर दिखा सीधा असर

जैसे ही वित्त मंत्रालय की ओर से यह आधिकारिक रुख सामने आया कि कर दरों में किसी भी राहत पर विचार नहीं किया जा रहा है, उसका तत्काल नकारात्मक प्रभाव बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) पर देखने को मिला। दोपहर के कारोबार के दौरान बाजार में अचानक बिकवाली का दबाव बढ़ गया और निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो से मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से नीतिगत स्थिरता या करों में रियायत का संकेत नहीं मिलता, तब तक बाजार में यह अनिश्चितता बनी रहेगी। विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडर्स (Intraday Traders) और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए एसटीटी का ऊंचा बना रहना व्यापार की लागत (Cost of Trading) को महंगा बनाए रखता है, जिससे छोटे निवेशकों का मुनाफा प्रभावित होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेशकों की नजरें अब आगामी पूर्ण बजट पर

वर्तमान आर्थिक परिवेश में देश की जीडीपी विकास दर मजबूत बनी हुई है और कॉर्पोरेट जगत के तिमाही नतीजे भी सकारात्मक रहे हैं, जिसके दम पर भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे लचीले बाजारों में गिना जाता है। हालांकि, कर संबंधी मोर्चे पर सरकार के इस स्पष्ट रुख से यह संकेत मिल गया है कि राजस्व संग्रह (Tax Revenue) को प्राथमिकता देते हुए सरकार फिलहाल कर दरों में किसी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट से पहले इस तरह के स्पष्टीकरण से बाजार में कयासबाजी का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन निवेशकों को अब अपनी निवेश रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करना होगा। उच्च कर दरों के बीच लंबी अवधि के निवेश (Long-term Investing) और गुणवत्तापूर्ण शेयरों (Quality Stocks) पर फोकस करना ही निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प साबित होगा।