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 Tata Sons में नया विवाद? नोएल टाटा ने बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी

Tata Sons में नया विवाद? नोएल टाटा ने बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी

देश के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी समूह टाटा संस में कॉरपोरेट गवर्नेंस, बोर्ड प्रक्रियाओं और नेतृत्व की पुनर्नियुक्ति को लेकर खींचतान अब और तीखी हो गई है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एक बार फिर टाटा संस से 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक और नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी (NRC) की बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की है। 20 नवंबर को लिखे गए पत्र में उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय से इस रिकॉर्डिंग के अस्तित्व, अभिरक्षा और सुरक्षित रखे जाने की लिखित पुष्टि मांगी है, ताकि 26 नवंबर को होने वाली अहम बोर्ड बैठक से पहले स्थिति स्पष्ट हो सके। इससे पहले कंपनी प्रबंधन इसी महीने उनकी रिकॉर्डिंग संबंधी मांग को ठुकरा चुका है, जिससे प्रबंधन और सबसे बड़े शेयरधारक ट्रस्ट्स के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।

17 सितंबर की बैठक और रिकॉर्डिंग पर क्यों अड़े नोएल टाटा

विवाद की जड़ 17 सितंबर को मुंबई स्थित बॉम्बे हाउस में हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक से जुड़ी है, जिसमें एन चंद्रशेखरन की चेयरमैन पद पर पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया था। नोएल टाटा का कहना है कि बोर्ड के सदस्य होने के नाते उन्हें कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और बैठकों की सामग्री देखने का पूरा अधिकार है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) का अनुच्छेद 129 उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं करता। उन्होंने मांग की है कि 18 सितंबर के बाद से—जब उन्होंने पहली बार रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखने की बात कही थी—यदि किसी भी तरह का संपादन या विलोपन हुआ है तो उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, और उन्होंने बॉम्बे हाउस में अपने सलाहकार की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग देखने का प्रस्ताव भी दिया है।

दूसरी ओर, टाटा संस प्रबंधन ने 9 नवंबर के अपने पूर्व जवाब में यह रुख अपनाया था कि बैठक की रिकॉर्डिंग केवल कार्यवृत्त (मिनट्स) तैयार करने में सहायता के लिए की गई थी, और आमने-सामने हुई बैठकों की रिकॉर्डिंग साझा करने या बनाए रखने की बाध्यता नहीं है। कंपनी का यह भी कहना रहा है कि पुनर्नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) को दी जाने वाली सूचना के नियमों का पालन किया गया है। हालांकि, नोएल टाटा ने मांग की है कि उनकी आपत्तियों पर बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के बाद ही 17 सितंबर की बैठक के मिनट्स को अंतिम रूप दिया जाए।

वेणु श्रीनिवासन की भूमिका और हितों के टकराव का आरोप

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे संवेदनशील पहलू टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी और निदेशक वेणु श्रीनिवासन की भूमिका को लेकर उठाया गया हितों के टकराव (Conflict of Interest) का मुद्दा है। नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर वेणु श्रीनिवासन के मतदान और भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसमें संभावित हितों का टकराव जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आपत्ति वेणु श्रीनिवासन से जुड़ी टीवीएस मोटर कंपनी और एन चंद्रशेखरन के परिवार के सदस्यों से संबद्ध कंपनी हैनो वन वेयरहाउसिंग (Hanno One Warehousing) के बीच कथित व्यावसायिक संबंधों को लेकर उठाई गई है।

हालांकि, टाटा संस और संबंधित पक्षों ने पहले ही हितों के टकराव के इन आरोपों को खारिज किया है। उनका तर्क रहा है कि संबंधित व्यावसायिक अनुबंध या लेनदेन में निर्धारित खुलासे किए गए हैं और इससे टाटा संस के स्तर पर किसी तरह का हितों का टकराव उत्पन्न नहीं होता। वहीं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के भीतर भी ट्रस्टियों के बीच पत्र-व्यवहार और बयानबाजी के बीच संयम बरतने तथा टाटा ब्रांड की साख को सुरक्षित रखने की अपील की गई है।

एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति और कारोबार के प्रदर्शन पर बहस

नोएल टाटा ने केवल प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर ही नहीं, बल्कि एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के कानूनी आधार और कारोबारी मोर्चों के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वर्ष 2017 में चंद्रशेखरन के नेतृत्व संभालने के बाद से समूह ने डिजिटल कारोबार, एयर इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश किए हैं, जिनके प्रदर्शन और क्रियान्वयन को लेकर नोएल टाटा ने चिंताएं जताई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पुनर्नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव को लेकर चयन समिति के गठन, एजेंडा, शेयरधारकों की स्वीकृति और असहमति दर्ज कराने जैसी प्रक्रियाओं पर स्पष्टता होनी चाहिए, साथ ही चंद्रशेखरन को अपनी पुनर्नियुक्ति से जुड़ी चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए।

जब 17 सितंबर की बैठक के दौरान मतभेद उभरे, तो नोएल टाटा ने विरोध दर्ज कराते हुए बैठक से वॉकआउट किया था, जबकि वेणु श्रीनिवासन ने पुनर्नियुक्ति के पक्ष में समर्थन दिया था और कुछ ही समय में प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई थी। अब 26 नवंबर की आगामी बोर्ड बैठक से पहले दोनों पक्षों के बीच दबाव की राजनीति और कानूनी-प्रक्रियात्मक दलीलों का दौर तेज हो गया है।

मुंबई से कानपुर और पूरे भारत के निवेशकों के लिए क्या है मायने

टाटा समूह भारत की अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट विश्व का एक स्तंभ माना जाता है, जिसकी सूचीबद्ध कंपनियों में लाखों खुदरा और संस्थागत निवेशकों की पूंजी लगी है। मुंबई के वित्तीय केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों तक, निवेशक और बाजार विश्लेषक समूह के शीर्ष नेतृत्व व बोर्ड गवर्नेंस की स्थिरता को बेहद करीब से देखते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों के लिए पहचाने जाने वाले समूह में जब बोर्ड रिकॉर्डिंग, हितों के टकराव और पुनर्नियुक्ति की वैधता को लेकर सार्वजनिक चर्चा होती है, तो यह पारदर्शिता और संस्थागत संतुलन की परीक्षा बन जाती है।

बाजार पर्यवेक्षकों का मानना है कि 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में यदि मतभेदों को संस्थागत संवाद और स्पष्ट नियमों के तहत सुलझा लिया जाता है, तो इससे समूह की नीतिगत निरंतरता और निवेशकों के भरोसे को संबल मिलेगा। इसके विपरीत, यदि विवाद लंबा खिंचता है तो यह शासन और शेयरधारक-ट्रस्ट समन्वय से जुड़ी बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल: टाटा संस विवाद और नोएल टाटा की मांग

नोएल टाटा ने टाटा संस से किस बैठक की रिकॉर्डिंग मांगी है?नोएल टाटा ने 17 सितंबर को हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक और नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी (NRC) की बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने तथा उसे सुरक्षित रखने की मांग की है।

वेणु श्रीनिवासन को लेकर किस बात पर आपत्ति जताई गई है?नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर वेणु श्रीनिवासन के मतदान को लेकर संभावित हितों के टकराव पर आपत्ति जताई है, जिसका संबंध कथित व्यावसायिक लेनदेन से बताया गया है, हालांकि कंपनी ने हितों के टकराव से इनकार किया है।

टाटा संस की अगली अहम बोर्ड बैठक कब प्रस्तावित है?रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा संस की अगली महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक 26 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है।