IntelliSmart के ₹3,050 करोड़ के अधिग्रहण पर सीसीआई की रोक, नियामक ने मांगी पूरी जानकारी

भारतीय कॉरपोरेट जगत और ऊर्जा क्षेत्र से इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी 'अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड' (Adani Energy Solutions Ltd) द्वारा देश की जानी-मानी स्मार्ट मीटरिंग कंपनी 'इंटेलस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड' (IntelliSmart Infrastructure Pvt Ltd) के प्रस्तावित अधिग्रहण को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने बड़ा कदम उठाया है। लगभग ₹3,050 करोड़ के इस भारी-भरकम और बहुचर्चित अधिग्रहण समझौते को अभी शुरुआती स्तर पर ही एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस डील से जुड़े दस्तावेजों और सूचनाओं को अधूरा पाया है। सीसीआई (CCI) ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इस कॉम्बिनेशन या विलय से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों को और अधिक विस्तृत और पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस घटनाक्रम के बाद से ऊर्जा बाजार और निवेशकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस नियामकीय पूछताछ (Regulatory Scrutiny) के कारण अडानी ग्रुप के इस मेगा प्लान में लंबी देरी हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस डील के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, सीसीआई ने किन बिंदुओं पर आपत्ति जताई है और इससे देश के पावर और स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कुछ महीने पहले ही नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के संयुक्त उद्यम 'इंटेलस्मार्ट' को 100% खरीदने के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य भारत के ऊर्जा वितरण क्षेत्र में अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करना तथा देश का सबसे बड़ा स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म बनना था। वर्तमान में इंटेलस्मार्ट देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम में दो करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटरों का संचालन कर रही है। यदि यह डील बिना किसी बाधा के पूरी हो जाती, तो अडानी ग्रुप का कुल स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो बढ़कर 4.7 करोड़ से अधिक हो जाता। लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा को संतुलित रखने वाले नियामक सीसीआई की पैनी नजरों के चलते अब इस डील को कड़े एंटी-ट्रस्ट (Anti-trust) नियमों और कानूनी समीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि सीसीआई द्वारा मांगे गए जवाब और इस मामले से जुड़े तकनीकी पहलू क्या हैं।

सीसीआई (CCI) की समीक्षा और 'अधूरी जानकारी' का क्या है पूरा मामला?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस द्वारा दाखिल किए गए नोटिस पर दो महीने तक समीक्षा करने के बाद इसकी स्थिति को 'सूचना अधूरी' (Information Incomplete) पाया गया है। नियमों के मुताबिक, जब भी दो बड़ी कंपनियां बाजार में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए विलय या अधिग्रहण का रास्ता चुनती हैं, तो सीसीआई यह सुनिश्चित करता है कि इससे बाजार में किसी तरह की मोनोपॉलि (Monopoly) या प्रतिस्पर्धा विरोधी माहौल न बने। इस मामले में नियामक ने मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में ओवरलैप या स्पष्टीकरण की मांग की है:

• एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI): बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट और एडवांस मीटरों के निर्माण और उनकी तैनाती के बाजार में दोनों कंपनियों की स्थिति के बीच हॉरिजॉन्टल ओवरलैप (Horizontal Overlap) पाया गया है।

• गैस और क्लाउड सेवाएं: पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) मीटरिंग और क्लाउड सर्विसेज जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में व्यावसायिक linkages को लेकर भी विस्तृत डेटा मांगा गया है।

क्या इस झटके से अडानी ग्रुप के मेगा प्लान पर पड़ेगा कोई असर?

बाजार के जानकारों का यह मानना है कि सीसीआई द्वारा अतिरिक्त जानकारी मांगना इस प्रकार के बड़े अधिग्रहण समझौतों में एक सामान्य और रूटीन प्रक्रिया (Routine Regulatory Process) का हिस्सा है। हालांकि, जब तक कंपनियां नियामक द्वारा मांगे गए सभी सवालों के पुख्ता जवाब और दस्तावेज जमा नहीं करतीं, तब तक इस 3,050 करोड़ रुपये की डील की औपचारिक क्लोजिंग पर रोक लगी रहेगी। अडानी ग्रुप के लिए यह प्रोजेक्ट देश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन आधुनिकीकरण में एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन नियामक की इस सख्ती ने यह साबित कर दिया है कि भारत के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के बाजार में अब हर बड़े सौदे की बेहद बारीकी से निगरानी की जा रही है।