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दवा कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव, बल्क ड्रग्स की होलसेल बिक्री पर अलग लाइसेंस का नियम

दवा कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव, बल्क ड्रग्स की होलसेल बिक्री पर अलग लाइसेंस का नियम

दवा कारोबार और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन से जुड़े व्यापारियों के लिए एक अहम नियामक बदलाव की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके लागू होने के बाद बल्क ड्रग्स यानी सक्रिय या निष्क्रिय थोक पदार्थों की होलसेल बिक्री के लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था लागू हो सकती है। मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट गजट अधिसूचना (जीएसआर 987(ई)) जारी कर इस दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्तमान व्यवस्था में तैयार दवाओं (फॉर्मूलेशन) और बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए एक ही लाइसेंस काम करता है, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के बाद बल्क ड्रग्स के लिए अलग आवेदन फॉर्म (फॉर्म 19-बीसी) और लाइसेंस फॉर्म (फॉर्म 20-बीसी) लाने की योजना है।

अलग लाइसेंस व्यवस्था क्यों लाई जा रही है?

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में जवाबदेही बढ़ाना और बल्क ड्रग्स के थोक वितरण पर अधिक केंद्रित निगरानी सुनिश्चित करना है। कई बार तैयार दवाओं और कच्चे या थोक पदार्थों की आपूर्ति को एक ही छतरी के नीचे देखने से अलग-अलग श्रेणियों की बारीक ट्रैकिंग में सीमाएं आती हैं। नए ढांचे के तहत लाइसेंस में यह स्पष्ट रूप से दर्ज होगा कि थोक विक्रेता किन श्रेणियों के बल्क ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, जिनमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इससे संवेदनशील पदार्थों की आवाजाही पर नजर रखना और नियमों का सख्ती से पालन कराना अधिक आसान हो सकेगा।

एनडीपीएस निगरानी और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर फोकस

नियामक स्तर पर यह कदम दो बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखकर भी अहम माना जा रहा है—पहली, एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियंत्रित पदार्थों की सप्लाई चेन पर सख्त नजर रखना, और दूसरी, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के खिलाफ प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाना। जब थोक स्तर पर बल्क ड्रग्स के लेन-देन और श्रेणियों का स्पष्ट रिकॉर्ड अलग लाइसेंस के माध्यम से सामने आएगा, तो नियामक एजेंसियों के लिए किसी भी अनियमितता या दुरुपयोग की पहचान करना अधिक व्यवस्थित हो जाएगा। साथ ही, प्रस्ताव के अनुसार बल्क ड्रग्स की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति (कंपिटेंट पर्सन) की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी, जिससे इनके रखरखाव और वितरण में जिम्मेदारी तय हो सकेगी।

समितियों की सहमति और कारोबारियों को मिलने वाला समय

यह प्रस्ताव कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ और नियामक मंचों के विचार-विमर्श के बाद सामने आया है। ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी 67वीं बैठक में और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने 16 फरवरी 2026 को अपनी 93वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी थी। कारोबारियों और मौजूदा लाइसेंसधारकों को अचानक किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए संक्रमण काल का प्रावधान भी रखा गया है। मौजूदा लाइसेंसधारकों के लिए यह नई आवश्यकताएं उनके मौजूदा लाइसेंस रिटेंशन अवधि समाप्त होने या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद—इनमें से जो भी बाद में हो—लागू होंगी।

राज्यों के दवा बाजारों और सुझाव प्रक्रिया का महत्व

भारत के विभिन्न राज्यों—जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के फार्मा व डिस्ट्रीब्यूशन हब तक—होलसेल दवा कारोबारियों और स्टॉकिस्टों के लिए यह बदलाव बेहद प्रासंगिक है। किसी भी अंतिम निर्णय से पहले मंत्रालय ने हितधारकों और आम नागरिकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। गजट की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (ड्रग्स) को डाक या ईमेल के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं।

सप्लाई चेन में पारदर्शिता की दिशा में अगला कदम

फार्मा क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। बल्क ड्रग्स के होलसेल कारोबार के लिए अलग लाइसेंस का प्रस्ताव लागू होने के बाद थोक वितरकों को नई अनुपालन प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा, लेकिन इससे दवा आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता और नियामक पारदर्शिता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम नियम तय होने के बाद इस व्यवस्था का जमीनी असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।