इस राज्य में चरमराई राशन वितरण व्यवस्था, नहीं मिल रहा गरीबों को दिसम्बर का राशन

दिल्ली के गरीबों को दिसम्बर के महीने में सरकारी राशन मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार के राशन डीलर बीते एक सप्ताह से हड़ताल पर चल रहे हैं। डीलरों ने बताया कि दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था बंद होने की कगार पर है फिर भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मजबूरन उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने निर्णय़ लिया है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी, वे राशन वितरण नहीं करेंगे।

दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के उपाध्यक्ष अजय चौधरी ने मीडिया से कहा, “हमें कई महीने से डीलर कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है। कोरोना संकट को देखते हुए हम बिना कमीशन के ही वितरण करते रहे हैं, लेकिन हम कब तक अपनी जेब से पैसा लगा कर वितरण करते रहेंगे? हमारे भी बाल बच्चे हैं। दिल्ली में दो हज़ार के करीब कोटाधारक हैं। सभी कोटाधारक पूरी तरह परेशान हो चुके है।”

उपाध्यक्ष ने कहा कि कोटाधारकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए दिल्ली के दो हज़ार कोटाधारक दिसम्बर का खाधान्न वितरण नहीं करने का फैसला ले चुके हैं। आखिर कब तक कोटाधारक कर्जा लेकर काम करेंगे? दुकान पर वितरण के लिए जो राशन कोटा आता है, सरकार उस राशन का पैसा भी हमसे दो दो महीने पहले एडवांस में ले लेती है। पिछले आठ महीने से कमीशन नहीं मिला है। दुकान का किराया भी बाकी है, मज़दूर की सैलरी है, बिजली-पानी का खर्चा है, पैसा कहा से लाएं? खर्चे सारे हैं और आमदनी जीरो है। कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं तो मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है।कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है।”

दिल्ली राशन डीलर संघ के उपाध्यक्ष ने कहा, “कोरोना काल में डीलरों ने अपनी जान पर खेल कर काम किया। कोरोना काल में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का राशन हमने जी तोड़ मेहनत कर के वितरित की।

इसमें हमारे पांच साथियों की कोरोना के कारण जान चली गयी। दिल्ली सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब वादे से पीछे हट रही है। हमारे साथियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे कब तक चलेगा? दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था बन्द होने की कगार पर है।”

इस संबंध में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं BJP MLA रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली के कोटाधारकों का आठ महीने का करीब 150 करोड़ रुपये का बकाया कमीशन तुरंत दिलाने की मांग की है।