उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर फिर डाका: जुलाई में महंगा होगा बिजली बिल, जानें कितनी बढ़ीं दरे

उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जुलाई का महीना भारी पड़ने वाला है। पहले से ही गर्मी और महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को अब बिजली के बढ़े हुए बिलों का 'झटका' लगेगा। ऊर्जा निगम ने फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के नाम पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, जिससे बीपीएल परिवारों से लेकर बड़े उद्योगों तक हर वर्ग प्रभावित होगा।

क्यों बढ़ाए गए दाम?

ऊर्जा निगम का तर्क है कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार से महंगी दरों पर अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ी है। इसके अलावा, थर्मल पावर प्लांटों से आने वाली बिजली पर कोयले की बढ़ती कीमतों (कोल सरचार्ज) का असर भी सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। निगम का नियम है कि यदि बिजली खरीद की लागत तय सीमा से अधिक होती है, तो उसका बोझ उपभोक्ताओं पर सरचार्ज के रूप में डाला जाता है।

किस श्रेणी पर कितना पड़ेगा असर?

मुख्य अभियंता (कमर्शियल) एनएस बिष्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सरचार्ज की दरें 5 पैसे से लेकर 20 पैसे प्रति यूनिट तक तय की गई हैं। श्रेणीवार बढ़ोतरी इस प्रकार है:

• अस्थायी कनेक्शन: 20 पैसे प्रति यूनिट (सबसे अधिक)

• कमर्शियल उपभोक्ता: 19 पैसे प्रति यूनिट

• सरकारी संस्थान: 18 पैसे प्रति यूनिट

• उद्योग और मिक्स्ड लोड: 17-17 पैसे प्रति यूनिट

• रेलवे और ईवी चार्जिंग: 16-16 पैसे प्रति यूनिट

• घरेलू उपभोक्ता: 13 पैसे प्रति यूनिट

• कृषि गतिविधियाँ: 9 पैसे प्रति यूनिट

• निजी ट्यूबवेल: 6 पैसे प्रति यूनिट

• बीपीएल (BPL) उपभोक्ता: 5 पैसे प्रति यूनिट

जल निगम भी सख्त, खराब मीटर पर कंपनियों को नोटिस

बिजली के साथ-साथ अब पानी के बिलों को लेकर भी हलचल तेज है। जल निगम ने उन चार कंपनियों को सख्त नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने 'ऑटोमेटिक वाटर मीटर' लगाए थे, लेकिन वे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इन मीटरों का उद्देश्य पानी की खपत का सटीक डेटा सर्वर पर भेजना था, ताकि बिलिंग सिस्टम पारदर्शी बन सके। डेटा न मिल पाने के कारण पेयजल एजेंसियों ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए कंपनियों से जवाब तलब किया है।

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव

लगातार बढ़ते बिजली बिलों से राहत पाने के लिए जरूरी है कि आप ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation) के तरीकों को अपनाएं। अनावश्यक रूप से बिजली उपकरणों को बंद रखें और स्मार्ट मीटर रीडिंग पर नजर रखें। हालांकि, सरकार द्वारा लगाए गए इस अतिरिक्त सरचार्ज से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।