झारखंड में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, FIR दर्ज

झारखंड में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, FIR दर्ज

झारखंड की राजनीति से एक बेहद संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे राज्य के सियासी गलियारों में भारी भूचाल आ गया है। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक भूषण बाड़ा (Congress MLA Bhushan Bara) के खिलाफ एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर रांची के संबंधित थाने में भारतीय न्याय संहिता और लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है। इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद से ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विधायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जनजाति आयोग ने भी इस घटना का गंभीर संज्ञान लिया है।

पढ़ाई कराने का झांसा देकर रांची लाई गई थी पीड़िता, विधायक आवास पर काम करने का आरोप

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली है। उसके माता-पिता का निधन हो चुका है और वह अपने दादा-दादी के साथ जीवन बसर कर रही थी। शुरुआती जांच और पुलिस को दिए गए बयानों से यह बात सामने आई है कि मई महीने में दो महिलाएं उसे बेहतर भविष्य, अच्छी शिक्षा और स्कूल में दाखिला दिलाने का झांसा देकर उसके गांव से राजधानी रांची लेकर आई थीं। लेकिन पढ़ाई कराने के बजाय उसे कथित तौर पर कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर घरेलू कामकाज के लिए रख दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि गत 5 अगस्त को जब वह विधायक के सरकारी आवास पर मौजूद थी, तब उसके साथ यह अमानवीय और घृणित कृत्य किया गया। किशोरी ने यह भी दावा किया है कि घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके कारण वह लंबे समय तक डर के साये में जी रही थी।

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने सभी आरोपों को नकारा, बताया राजनीतिक साजिश

दूसरी ओर, अपने ऊपर लगे इन बेहद गंभीर और डरावने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने मीडिया के सामने आकर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विधायक ने इन तमाम बयानों को पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और अपनी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से रची गई एक सोची-समझी साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले के पीछे ऐसे राजनीतिक विरोधी और निष्कासित लोग शामिल हैं जो उनकी लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। विधायक ने यह भी दावा किया है कि पुलिस जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और वे जांच में हरसंभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। इस बीच, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और बिना किसी ठोस सुबूत के राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल रोटियां सेंक रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया कड़ा एक्शन

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, रांची के डीसी और एसएसपी को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। आयोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सात दिनों के भीतर इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यदि तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है, तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष तलब किया जा सकता है। साथ ही, आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि आदिवासी नाबालिग पीड़िता को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और उसकी चिकित्सकीय व मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं और आगे की कानूनी प्रक्रिया

इस घटना के सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। भाजपा ने राज्य की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार को घेरा है और मांग की है कि यदि आरोपी विधायक खुद सामने नहीं आते हैं तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं, सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और कानून सभी के लिए समान है। पुलिस प्रशासन अब पीड़िता के नए सिरे से अदालत में बयान दर्ज कराने और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत और राजनीतिक मंचों दोनों ही जगहों पर एक बड़ा मोड़ ले सकता है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।