DANICS और DANIPS अधिकारियों में क्या होता है मुख्य अंतर, जानें चयन प्रक्रिया

DANICS और DANIPS अधिकारियों में क्या होता है मुख्य अंतर, जानें चयन प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC सिविल सेवा परीक्षा का नाम आते ही सबसे पहले देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों जैसे आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) का ख्याल आता है। लेकिन, इस परीक्षा के माध्यम से मिलने वाली अन्य कई सेवाओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस के एक एसीपी (ACP) अधिकारी के चर्चा में आने के बाद से 'दानिप्स' और 'दानिक्स' शब्द सोशल मीडिया और खबरों की सुर्खियों में छाए हुए हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों सेवाओं के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या अंतर है।

क्या होती है DANICS सेवा और कैसे होता है चयन

दानिक्स (DANICS) का पूरा नाम दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा है। यह एक केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Services) का हिस्सा है जो ग्रुप 'बी' के अंतर्गत आती है। इस सेवा के अधिकारियों का मुख्य काम केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में सिविल प्रशासन और विकास कार्यों को संभालना होता है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के माध्यम से होता है। जिन उम्मीदवारों की रैंक आईएएस या आईपीएस के लिए थोड़ी पीछे रह जाती है, उन्हें उनकी वरीयता के आधार पर ये पद मिलते हैं।

DANICS अधिकारियों के कार्य और प्रशासनिक भूमिका

दानिक्स कैडर के अधिकारी अपनी करियर की शुरुआत बतौर सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में करते हैं। राज्यों में जिस प्रकार प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस (PCS) अधिकारी कार्य करते हैं, वही भूमिका केंद्र शासित प्रदेशों में दानिक्स अधिकारियों की होती है। ये अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में उप सचिव (Deputy Secretary) या स्थानीय निकायों और निगमों में महत्वपूर्ण पदों पर प्रशासनिक कामकाज संभालते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी नीतियों को जमीन पर उतारने और जनता की शिकायतों का समाधान करने की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है।

DANIPS सेवा क्या है और पुलिस प्रशासन में इसका महत्व

दानिप्स (DANIPS) का पूरा नाम दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा है। यह भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भरी जाने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रुप-बी की पुलिस सेवा है। जिस तरह राज्यों में राज्य पुलिस सेवा (State Police Services) के जरिए डीएसपी (DSP) की नियुक्ति होती है, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग के लिए दानिप्स अधिकारियों का चयन किया जाता है। ये अधिकारी सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुलिसिंग व्यवस्था को संभालने का कार्य करते हैं।

DANIPS अधिकारियों की जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र

दानिप्स कैडर के अधिकारी अपनी ट्रेनिंग के बाद सीधे तौर पर सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पद पर तैनात होते हैं। राज्यों के डीएसपी के समकक्ष माने जाने वाले ये अधिकारी थानों के कामकाज की निगरानी, गंभीर अपराधों की जांच, खुफिया जानकारी जुटाना और आपातकालीन स्थितियों से निपटना जैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा वे एंटी-नारकोटिक्स, साइबर सेल और स्पेशल टास्क फोर्स जैसी विशेष इकाइयों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। हाल ही में सुर्खियों में आए पुलिस अधिकारी मनस्वी वशिष्ठ भी इसी कैडर के अंतर्गत एसीपी के पद पर कार्यरत रहे हैं।

DANICS और DANIPS में मुख्य अंतर

दानिक्स (DANICS) और दानिप्स (DANIPS) दोनों ही सेवाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके कार्यक्षेत्र और विभाग का है। दानिक्स अधिकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन, राजस्व और विकास कार्य) को संभालते हैं, जबकि दानिप्स अधिकारी पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था (क्राइम कंट्रोल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन) के लिए जिम्मेदार होते हैं। दानिक्स अधिकारी प्रशासनिक तंत्र के तहत एसडीएम और कलेक्टर के दायरे में काम करते हैं, वहीं दानिप्स अधिकारी पुलिस पदानुक्रम के तहत एसीपी और एसपी के रूप में कार्य करते हैं।

आईएएस और आईपीएस से तुलना और प्रमोशन प्रक्रिया

आम तौर पर लोग इन पदों को सीधे आईएएस या आईपीएस मान लेते हैं, जो कि गलत है। आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services) हैं और ग्रुप 'ए' के अंतर्गत आती हैं, जबकि दानिक्स और दानिप्स केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर वाली ग्रुप 'बी' की सेवाएं हैं। हालांकि, एक लंबी और उत्कृष्ट सेवा के बाद इन अधिकारियों का प्रमोशन होता है। ये अधिकारी अपनी सर्विस के एक निश्चित समय और वरिष्ठता के बाद पदोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कोटे में प्रमोट हो जाते हैं और AGMUT कैडर का हिस्सा बन जाते हैं।

सैलरी, ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं

इन दोनों सेवाओं के लिए चुने गए अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार बेहतरीन वेतनमान मिलता है। इनकी शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपये (पे मैट्रिक्स लेवल-10) से होती है, जो प्रमोशन के बाद उच्च पदों पर लाखों तक पहुंचती है। इसके अलावा इन्हें सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और अन्य भत्ते दिए जाते हैं। दानिक्स अधिकारियों की शुरुआती ट्रेनिंग दिल्ली के कर्दमपुरी स्थित सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान में होती है, जबकि दानिप्स अधिकारियों की पुलिस ट्रेनिंग झाड़ौदा कलां स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कराई जाती है।