Prabhat Vaibhav,Digital Desk : दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सरकार पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है। इस रोडमैप में पुराने बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III वाहनों को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में बीएस-IV वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राजधानी की हवा को स्वच्छ करना और लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है।
पुराने वाहनों को कब और कैसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा?
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस संबंध में एक मसौदा रोडमैप तैयार किया है, जिसे प्रतिक्रिया के लिए साझा किया गया है। प्रस्ताव में बीएस-आई, बीएस-II और बीएस-III वाहनों को तत्काल चरणबद्ध तरीके से बंद करने, अगले पांच वर्षों में बीएस-IV वाहनों को बंद करने और 2035 से 2040 के बीच बीएस-VI वाहनों को बंद करने की सिफारिश की गई है। समिति का कहना है कि जब दिल्ली का एक्यूआई 250 से ऊपर पहुंच जाता है, तो एक नवजात शिशु प्रतिदिन 10 से 15 सिगरेट के बराबर प्रदूषण सांस लेता है, जो बेहद चिंताजनक है।
वाणिज्यिक वाहनों पर सख्त रुख
यह प्रस्ताव विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों पर केंद्रित है क्योंकि इनसे अधिक प्रदूषण फैलता है। समिति का मानना है कि नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए और शून्य टेलपाइप उत्सर्जन (ZTE) वाले वाहनों, जैसे इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार, अप्रैल 2027 के बाद पंजीकृत सभी नए वाणिज्यिक दोपहिया वाहन और टैक्सियाँ केवल ZTE श्रेणी के वाहन होने चाहिए।
जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
सरकार यह भी समझती है कि हाल के वर्षों में खरीदे गए बीएस-VI वाहनों को अचानक बंद करने से जनता को परेशानी होगी। इसलिए, बीएस-VI दोपहिया वाहनों और कारों के लिए 10 से 15 साल की संक्रमण अवधि पर विचार किया जा रहा है। सरकार उच्च प्रदूषण वाले मौसमों में बीएस-IV वाहनों के उपयोग को सीमित करने का भी सुझाव देती है। कुल मिलाकर, सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता पर बोझ कम करके प्रदूषण को कम करना है।
