Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यापारी वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और एमएसएमई (MSME) उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों की जटिल कागजी कार्रवाई और 'लालफीताशाही' से मुक्ति दिलाने के लिए 'पंजाब ट्रेड कमीशन' के गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस कदम को राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नए युग की शुरुआत बताया है।
सरकारी चक्करों से मुक्ति और सिंगल विंडो समाधान
पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य शासन प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्षों से छोटे व्यापारी मामूली मंजूरियों और एनओसी (NOC) के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग भटकते रहे हैं। पंजाब ट्रेड कमीशन अब एक ऐसे विशेष प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जहां व्यापारियों की हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा।
इन 10 जिलों से होगी धमाकेदार शुरुआत
इस क्रांतिकारी योजना को धरातल पर उतारने से पहले सरकार ने व्यापक स्तर पर होमवर्क पूरा कर लिया है। ट्रेड कमीशन की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य के 10 प्रमुख जिलों का चयन किया गया है, जहां शुरुआती चरण में विशेष समीक्षा बैठकें की गई हैं। इन जिलों में लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, मलेरकोटला, रूपनगर और बरनाला शामिल हैं। इन शहरों में स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के साथ तालमेल बिठाकर व्यापारियों की जमीनी समस्याओं को चिन्हित किया जा चुका है।
भ्रष्टाचार पर लगाम और समयबद्ध निपटारा
वित्त मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि पंजाब ट्रेड कमीशन के तहत एक बेहद संगठित और जवाबदेह शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) विकसित की गई है। अब कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से किसी अफसर की मेज पर लंबित नहीं रहेगी। सरकार का मानना है कि जब व्यापारी कागजी उलझनों और देरी से मुक्त होगा, तभी वह अपने व्यापार के विस्तार और राज्य की तरक्की में योगदान दे पाएगा। यह कदम न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि ईमानदार व्यापारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा।
व्यापारियों के हित में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'
सरकार का विजन स्पष्ट है कि पंजाब को निवेश और व्यापार के लिए देश का सबसे सुलभ राज्य बनाया जाए। मंत्री ने दोहराया कि ट्रेड कमीशन केवल एक विभाग नहीं, बल्कि व्यापारियों का एक 'गाइड' होगा। मार्गदर्शन से लेकर त्वरित समाधान तक, हर कदम पर सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी नजर आएगी। आने वाले दिनों में इस कमीशन का दायरा अन्य जिलों में भी बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरे पंजाब के व्यापारिक जगत में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
