क्यों आंध्र प्रदेश सीएम का सुझाव बड़ा बदलाव ला सकता है और इसके आर्थिक मायने क्या हैं

भारतीय राजनीति और आर्थिक गलियारों में इन दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का एक बयान काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री नायडू ने देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर 500 रुपये के बड़े करेंसी नोटों को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर करने यानी बंद करने की बड़ी मांग उठाई है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद देश भर के अर्थशास्त्रियों, वित्तीय विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। इस बीच इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के वरिष्ठ प्रोफेसर और वित्तीय विशेषज्ञों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तकनीकी रूप से 500 रुपये का नोट आज के समय में कोई बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय करेंसी नहीं है, बल्कि डॉलर के मुकाबले इसकी वैल्यू महज 5 डॉलर के आसपास ही बैठती है, लेकिन इसके बावजूद रातोंरात इसे बंद करना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू की इस मांग के पीछे की मुख्य वजह क्या है और देश के आर्थिक विशेषज्ञ इस पर क्या राय रख रहे हैं।

क्या है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का 500 रुपये के नोट को बंद करने का पूरा प्रस्ताव

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की अर्थव्यवस्था और करेंसी सिस्टम को लेकर अपनी राय खुलकर रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि देश से काले धन के साम्राज्य को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करना है और भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर करना है, तो हमें बड़े मूल्य के करेंसी नोटों से दूरी बनानी होगी। मुख्यमंत्री नायडू ने सुझाव दिया कि देश में केवल 100 रुपये और 200 रुपये के छोटे नोट ही चलन में रहने चाहिए, जबकि 500 रुपये के नोटों को धीरे-धीरे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी और वित्तीय सुधारों को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई थी, तब उन्होंने डिजिटल माध्यमों के अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर दिया था। उनका मानना है कि यदि तकनीक का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ हो, तो देश में धन का सही सृजन और गरीबी का उन्मूलन बेहद आसान हो जाएगा।

एक्सपर्ट्स की राय: मात्र 5 डॉलर की वैल्यू वाले नोट को बंद करने के क्या हैं आर्थिक पहलू

जब से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोटों को बंद करने की वकालत की है, तब से देश के जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञ इस पर गहराई से मंथन कर रहे हैं। आईएसबी (ISB) के प्रोफेसर प्रसन्ना तांत्रिक जैसे বিশিষ্ট शिक्षाविदों और वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक मुद्रा विनिमय दरों के हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपये का नोट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 5 डॉलर के आसपास ही बैठता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिहाज से यह कोई बहुत बड़ी या भारी-भरकम करेंसी नहीं है। इसके बावजूद, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में इस नोट पर अचानक पूर्ण प्रतिबंध लगा देना अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक विघटनकारी यानी 'टू डिस्रप्टिव' साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है और यूपीआई (UPI) ने देश के कोने-कोने तक पहुंच बनाई है, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में नकदी (कैश) की इतनी भारी मांग क्यों बनी हुई है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

देश में कैश की बढ़ती मांग और रिजर्व बैंक के सामने आने वाली चुनौतियां

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, हालिया आंकड़े बताते हैं कि देश में करेंसी का विस्तार नामिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नीति निर्माताओं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोग किस उद्देश्य से बड़े पैमाने पर बैंक खातों से नकद निकासी कर रहे हैं? क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सहकारी बैंकों में नकदी का पैटर्न अलग है? क्या लोग ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के चलते अधिक कैश अपने पास सुरक्षित रखना पसंद करते हैं? इसके अलावा, कई छोटे व्यापारी आज भी इस गलतफहमी में डिजिटल पेमेंट से बचते हैं कि इससे उनका टैक्स दायरा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वे कैश लेन-देन को प्राथमिकता देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन तमाम बुनियादी और ज़मीनी सवालों के सटीक उत्तर तलाशे बिना किसी भी तरह का कठोर और जल्दबाजी भरा निर्णय बाजार में अनावश्यक उथल-पुथल पैदा कर सकता है।

भारत में नोटबंदी का इतिहास और डिजिटल भुगतान का वर्तमान परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े नोटों को बैन करने का इतिहास कोई नया नहीं है। इससे पहले 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने देश में काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के ऐतिहासिक उद्देश्य के साथ तत्कालीन 500 और 1000 रुपये के नोटों को रातोंरात चलन से बाहर कर दिया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने धीरे-धीरे 2000 रुपये के बड़े नोटों को भी सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय लिया था। हालांकि, समय के साथ सरकार और आरबीआई ने देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया है। आज भारत दुनिया भर में डिजिटल भुगतान के मामले में अग्रणी देशों में शुमार होता है। बावजूद इसके, आम जनजीवन और रोजमर्रा के छोटे-मोटे खर्चों के लिए 500 रुपये का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला माध्यम बना हुआ है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और स्थानीय चुनावों में धनबल के असर पर बहस

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने इस बयान को जोड़ते हुए हाल ही में आंध्र प्रदेश में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत इस बात का पुख्ता सबूत है कि जनता अब पारदर्शी और सुशासन के पक्ष में है। नायडू का तर्क है कि राजनीति और चुनावों में 'मनी पावर' यानी धनबल के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भी अर्थव्यवस्था से बड़े नोटों की भूमिका को कम करना जरूरी है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर उनके समर्थक इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा और दूरदर्शी कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वित्तीय जानकारों का मानना है कि प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ आर्थिक सुधारों में व्यावहारिक संतुलन होना भी उतना ही आवश्यक है।

निष्कर्ष: क्या भविष्य में संभव है 500 रुपये के नोट का खात्मा

अंत में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू द्वारा 500 रुपये के नोट को बंद करने की मांग भले ही वैचारिक रूप से भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना से जुड़ी हो, लेकिन धरातल पर इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का स्पष्ट सुझाव है कि सरकार और आरबीआई को किसी भी बड़े बदलाव से पहले देश के विभिन्न सेक्टरों में कैश की जरूरत, नागरिकों के वित्तीय व्यवहार और अनहोनी अड़चनों का व्यापक अध्ययन करना चाहिए। जब तक देश के हर वर्ग तक वित्तीय साक्षरता और सुगम डिजिटल नेटवर्क पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता, तब तक केवल पाबंदियों के जरिए अर्थव्यवस्था को चलाना मुश्किल हो सकता है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक इस बहुचर्चित और संवेदनशील आर्थिक मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं।