ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वित्तीय फंडों को रोके जाने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि मनरेगा और आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का केंद्रीय बकाया फंड राजनीतिक द्वेष के चलते रोका जा रहा है, जिससे गरीब जनता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) पर सीधा हमला है, जहां राज्यों के अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्यों का हक तुरंत नहीं दिया गया तो दिल्ली के दरवाजों पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

2026 के राजनीतिक समीकरणों पर असर और बीजेपी का पलटवार तय

रामलीला मैदान से ममता बनर्जी द्वारा फूंका गया यह बिगुल देश के राजनीतिक पटल पर दूरगामी परिणाम डालने वाला साबित होगा। उनके इस विस्फोटक भाषण ने न केवल क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने का एक नया मंच प्रदान किया है, बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता का दिल्ली आकर इस तरह आक्रामक रुख अपनाना इस बात का संकेत है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उनके इस बयान के बाद निश्चित रूप से सत्ताधारी बीजेपी की ओर से भी तीखा पलटवार देखने को मिलेगा।

बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें "हताशा का प्रतीक" करार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वे ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई से घबराकर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल, रामलीला मैदान में घटे इस घटनाक्रम ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्तापक्ष इसे राजनीतिक पैंतरा मान रहा है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी के इस विस्फोटक हमले के बाद देश की राजनीति किस मोड़ पर जाकर टिकती है।