बिलकिस बानो गैंगरेप के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने की निलंबित, जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को मिली जमानत
देश की न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक विमर्श में लंबे समय से चर्चा के केंद्र में रहे 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की नृशंस हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा को फिलहाल निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस ताजा आदेश ने एक बार फिर इस संवेदनशील मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। न्यायमूर्तियों की पीठ ने दोनों दोषियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनकी जेल में बिताई गई लंबी अवधि, स्वास्थ्य और कानूनी प्रक्रिया में लग रहे समय जैसे पहलुओं पर विचार किया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सजा का यह निलंबन अंतिम फैसला नहीं है और उनकी मुख्य अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।
किस आधार पर शीर्ष अदालत ने निलंबित की उम्रकैद की सजा और दी राहत
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषियों के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पहले ही जेल में सजा की एक बड़ी अवधि पूरी कर चुके हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई यानी माफी (Remission) के आदेश को रद्द कर दिया था। उस ऐतिहासिक फैसले के बाद सभी दोषियों को दोबारा आत्मसमर्पण कर जेल लौटना पड़ा था। इसके बाद कुछ दोषियों ने अपनी सजा के निलंबन और जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ताजा सुनवाई में अदालत ने पाया कि दोनों याचिकाकर्ता 14 से 15 साल से अधिक का समय सलाखों के पीछे बिता चुके हैं और उनकी अपीलों के अंतिम निपटारे में अभी और वक्त लग सकता है। इन्हीं कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर जमानत मंजूर कर ली है।
जमानत के साथ अदालत ने लगाई हैं सख्त शर्तें, निगरानी में रहेंगे दोषी
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों को जमानत दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कई कड़े दिशा-निर्देश और शर्तें भी तय की हैं ताकि पीड़ित पक्ष की सुरक्षा और न्याय की गरिमा से कोई समझौता न हो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान दोनों दोषी किसी भी तरह से बिलकिस बानो, उनके परिवार या मामले के किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा, उन्हें नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और वे बिना अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। यदि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष या पीड़ित पक्ष सीधे अदालत में आकर जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।
क्या है 2002 का बिलकिस बानो मामला और अब तक का पूरा कानूनी सफर
इस पूरे मामले की जड़ें मार्च 2002 में गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी हैं। उस दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की निवासी बिलकिस बानो, जो उस समय गर्भवती थीं, अपने परिवार के साथ जान बचाकर भाग रही थीं। तभी हिंसक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी तीन साल की मासूम बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2008 में इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।
माफी विवाद से लेकर दोबारा जेल जाने और अब जमानत तक की कहानी
यह मामला अगस्त 2022 में तब फिर से देश भर में चर्चा का विषय बन गया था, जब गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। जेल से बाहर आने पर कुछ लोगों द्वारा दोषियों का माला पहनाकर स्वागत किए जाने की तस्वीरों ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। इसके खिलाफ खुद बिलकिस बानो और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को अवैध करार देते हुए कहा था कि गुजरात सरकार को दोषियों को माफी देने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था। इस आदेश के बाद सभी 11 दोषियों ने गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण किया था। अब उन्हीं में से दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कानूनी और सामाजिक गलियारों में एक बार फिर तीखी बहस शुरू हो गई है।