कानपुर।। केन्द्र की मोदी एवं राज्य की योगी सरकार प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के सबसे कमजोर तबके मछुआरा समाज को मजबूती प्रदान के लिए लगातार प्रयासरत है।इस वित्तीय वर्ष में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को मिलाकर कुल 115 लोगों ने आवेदन किया है। सभी पात्र लाभार्थियों को अनुदान देने में 96 प्रतिशत धनराशि खर्च होगी। यह जानकारी मंगलवार को कानपुर के सहायक निदेशक मत्स्य एन.के.अग्रवाल ने दी।

उन्होंने बताया कि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री संपदा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कानपुर में 20 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसकी जांच प्रक्रिया जारी है। एन.के.अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री संपदा योजना का लाभ पाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल 81 लोगों ने आवेदन किया है। इस वर्ष आवेदन का समय बढ़ाने से आवेदनों की संख्या में विगत वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष अधिक लोगों ने आवेदन किया है। सभी आवेदनों की जांच जारी है।

निषाद राज वोट सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार मछुआरा समाज को मजबूत करने नाव तैयार करने के लिए अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत मछुआरा समाज के कुल 14 लोगों ने आवेदन किया है।

आवेदनों की जांच के बाद शासन को भेजी जा रही रिपोर्ट

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज दी जाएगी। जांच के दौरान मानक के मुताबिक जो आवेदन सही पाए जाएंगे, उनकी सूची तत्काल शासन को दी जाएगी, इस दौरान त्रुटि मिलने पर आवेदन निरस्त हो जाऐगे।

आवेदन के क्रम में ही दिया जाएगा लाभ

शासन ने अभी तक प्रधानमंत्री संपदा योजना,मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद पहले आओ और पहले पाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मछुआरों को लाभ दिया जाएग। यदि इस सत्र में सभी पात्र आवेदकों को लाभ नहीं मिलेगा तो उसे इंतजार करने की सूची में डाल दिया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो शेष आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।