ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने विदेशी छात्रों-पत्रकारों पर वीजा से जुड़ी सख्त पॉलिसी को किया रद्द

ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने विदेशी छात्रों-पत्रकारों पर वीजा से जुड़ी सख्त पॉलिसी को किया रद्द

अमेरिका (United States) में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों (Immigration Policies) को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन स्थित एक अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस विवादित नियम को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके तहत विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि (Duration of Stay) को सीमित करने की योजना बनाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज एफ. डेनिस सेलोर (District Judge F. Dennis Saylor) ने इस नीति को मनमाना, तर्कहीन और कानून के खिलाफ करार देते हुए प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (Administrative Procedure Act) के तहत इसे खारिज करने का ऐतिहासिक आदेश सुनाया। इस फैसले से अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दुनिया भर के लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विशेष रूप से 3.31 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

क्या था ट्रंप प्रशासन का विवादित वीजा नियम जिसे कोर्ट ने किया खारिज

गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security - DHS) द्वारा 17 जुलाई 2026 को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित इस नियम का उद्देश्य दशकों से चली आ रही 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (Duration of Status - D/S) व्यवस्था को समाप्त करना था। मौजूदा व्यवस्था के तहत, एफ-1 (F-1) वीजा धारक अंतरराष्ट्रीय छात्र, जे-1 (J-1) वीजा धारक शोधकर्ता व प्रोफेसर और आई (I) वीजा धारक विदेशी मीडिया प्रतिनिधि अपने शैक्षणिक कार्यक्रम या कार्यकाल के पूरा होने तक अमेरिका में वैध रूप से रह सकते हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नई नीति में इस लचीलेपन को खत्म कर एक निश्चित समय सीमा (Fixed Time Period of Admission) तय करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्तावित नियम के लागू होने पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अधिकतम केवल चार साल के लिए ही अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिलती, जिसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए संघीय सरकार से वीजा विस्तार (Extension of Stay) की जटिल और अनिश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता।

पीएचडी छात्रों और विदेशी पत्रकारों पर मंडरा रहा था सबसे बड़ा संकट

अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात प्रमुखता से सामने आई कि चार साल की अधिकतम सीमा तय करने से उन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता जो पीएचडी (Ph.D.) जैसे लंबे शोध कार्यक्रमों में नामांकित हैं या जो संयुक्त डिग्री (Joint Degrees) हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा, यह नियम छात्रों को अपने शैक्षणिक विषय (Academic Concentration) बदलने से भी रोकता और पढ़ाई या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) पूरी होने के बाद देश छोड़ने के लिए मिलने वाले 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को घटाकर आधा यानी सिर्फ 30 दिन कर देता। वहीं, विदेशी पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी यह नियम बेहद कठोर था। वर्तमान में जहां विदेशी पत्रकार पांच साल तक अमेरिका में रहकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वहीं नई पॉलिसी में उनकी अवधि घटाकर मात्र 240 दिन (लगभग आठ महीने) और चीनी पत्रकारों के लिए सिर्फ 90 दिन सीमित कर दी गई थी।

जज एफ. डेनिस सेलोर ने गृह सुरक्षा विभाग की दलीलों को क्यों किया अस्वीकार

बोस्टन की फेडरल कोर्ट में यह मुकदमा अमेरिकी विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और पत्रकारों के संगठनों के एक बड़े गठबंधन द्वारा दायर किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, नाफ्सा (NAFSA), अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और द न्यूजगिल्ड-सीडब्ल्यूए (The NewsGuild-CWA) शामिल थे। जज सेलोर ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि गृह सुरक्षा विभाग स्पष्ट रूप से उसी शैक्षणिक गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने कानून बनाया था। कोर्ट ने पाया कि डीएचएस (DHS) इस बात का कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा या वीजा धोखाधड़ी रोकने के लिए यह सख्त नियम क्यों जरूरी है। न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि सरकार के पास पहले से ही स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम (SEVIS) जैसा मजबूत निगरानी तंत्र मौजूद है, जिसके जरिए शिक्षण संस्थान हर विदेशी छात्र का डेटा नियमित रूप से साझा करते हैं। बिना किसी ठोस आधार के पुरानी व्यवस्था को बदलना कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

भारतीय छात्रों और वैश्विक शिक्षा जगत पर इस फैसले का सीधा असर

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में वर्तमान में 11 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें भारत की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख है और करीब 3.31 लाख भारतीय छात्र विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के साथ-साथ डॉक्टरेट कार्यक्रमों में भारतीय छात्रों का नामांकन काफी अधिक है। यदि ट्रंप प्रशासन का यह नियम लागू हो जाता, तो हजारों भारतीय छात्रों को हर कुछ वर्षों में वीजा नवीनीकरण के लिए भारी शुल्क, कागजी कार्रवाई और वीजा अस्वीकृत होने के डर का सामना करना पड़ता। इससे पहले भी कोर्ट ने 14 सितंबर 2026 को इस नियम के कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक (Preliminary Injunction) लगाई थी, जिसके खिलाफ सरकार ने फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की थी। अब अंतिम फैसले में इस नियम को पूरी तरह रद्द किए जाने के बाद विश्वविद्यालयों और पत्रकार संगठनों ने इसे लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और वैश्विक शिक्षा की बड़ी जीत बताया है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की संभावना अभी भी बनी हुई है।