पाकिस्तान की नई कूटनीतिक चाल: आतंकवाद पर चौतरफा घिरने के बाद बातचीत और शांति की गुहार

पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी और जानी-पहचानी कूटनीतिक चाल चलते हुए भारत के सामने बातचीत का राग अलापने लगा है। वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह बेनकाब होने और आंतरिक मोर्चे पर भारी आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अचानक से शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की याद आने लगी है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच अब इस्लामाबाद की ओर से सिंधु जल संधि को लेकर भी नई गुहार लगाई गई है, जिसे कूटनीतिक गलियारों में उसकी लाचारी और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने हमेशा से आतंकवाद और बातचीत को एक साथ न चलने की अपनी नीति को स्पष्ट रखा है, ऐसे में पाकिस्तान का यह नया पैंतरा क्षेत्रीय राजनीति में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है।

वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के दलदल में फंसा पाकिस्तान

बीते कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की पाबंदियों का डर हो या फिर पश्चिमी देशों के साथ बदलते कूटनीतिक रिश्ते, पाकिस्तान अपनी हरकतों के कारण दुनिया के कई मंचों पर अलग-थलग पड़ चुका है। जब वैश्विक ताकतों ने पाकिस्तान को उसकी जमीन से संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क पर कड़े सवाल किए, तो देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई थी। वैश्विक समुदाय की सख्ती के चलते पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब यह अहसास होने लगा है कि आतंकवाद को समर्थन देकर वे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय सहायता और व्यापारिक साख हासिल नहीं रख सकते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर यह चौतरफा घेराबंदी ही है जिसके कारण आज पाकिस्तान के तेवर अचानक नरम पड़ने लगे हैं और वह दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह शांति का पक्षधर है।

भारत के कड़े रुख के बाद कूटनीतिक अलगाव का डर

भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की मजबूत पकड़ और दुनिया के तमाम बड़े देशों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। जब पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि आतंकवाद के समर्थन की कीमत उसे भारी कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है, तब उसने शांति का मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों के बयानों में अचानक से जो नरमी आई है, वह किसी सैद्धांतिक बदलाव का नतीजा नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने और खुद को वैश्विक बिरादरी में एक जिम्मेदार देश के रूप में पेश करने की एक सोची-समझी राजनीतिक मजबूरी है।

सिंधु जल संधि पर भारत के संशोधनों से बढ़ी बेचैनी

आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान की इस नई शांति की अपील के पीछे सबसे बड़ा कारण सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख है। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया तेज कर दी है। पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी नदी तंत्र के पानी पर निर्भर करती है, और जब उसे यह आभास हुआ कि भारत जल कूटनीति के मोर्चे पर भी सख्त कदम उठा सकता है, तो उसकी नींद उड़ गई। पानी की कमी और भविष्य के संभावित संकट को भांपते हुए अब पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटने की गुहार लगा रहा है। इस्लामाबाद अच्छी तरह जानता है कि अगर सिंधु जल संधि के मामले में भारत ने अपनी नीतियां और अधिक कठोर कर लीं, तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात को संभालना नामुमकिन हो जाएगा।

आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक संकट का गहराता साया

पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक और राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। देश में महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली होने की कगार पर है और जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश के हुक्मरानों के पास अब बाहरी दुश्मनों का हौव्वा खड़ा करने या भारत के साथ बेवजह तनाव बनाए रखने की गुंजाइश नहीं बची है। आंतरिक स्थिरता हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) या अन्य वैश्विक संस्थाओं से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान को यह दिखाना पड़ रहा है कि वह क्षेत्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना चाहता है। बातचीत का यह नया राग वस्तुतः पाकिस्तान की उस आंतरिक कमजोरी का परिणाम है, जिसे वह अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है।

भारत की दो टूक नीति: आतंकवाद और वार्ता साथ-साथ नहीं

भारत का रुख इस पूरे मामले में बेहद स्पष्ट और अडिग रहा है। नई दिल्ली ने हमेशा से यह बात दोहराई है कि किसी भी देश के साथ सार्थक बातचीत तभी संभव है जब वह देश अपनी जमीन से संचालित होने वाले सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद करे। भारत का मानना है कि एक तरफ अमन और दोस्ती का राग अलापना और दूसरी तरफ आतंकी संगठनों को फंडिंग व प्रशिक्षण देना साथ-साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान चाहे जितनी भी शांति की गुहार लगा ले या सिंधु जल संधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर ले, जब तक जमीनी स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस और दृश्यमान कार्रवाई नहीं होती, तब तक भारत के रुख में कोई नरमी आने की संभावना नहीं है। भारतीय नेतृत्व ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत हर मुद्दे पर कूटनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में है और अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।