शेख हसीना ने भारत में बांग्लादेश दूतावास को भेजा लेटर,पहचान पत्र जारी करने की उठाई मांग

बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सेवानिर्देशक और सनसनीखेज हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अपदस्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी वतन वापसी की अटकलों के बीच नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्च आयोग को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। इस खत के जरिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है, जिससे यह साफ हो गया है कि वह जल्द ही अपनी राजनीतिक वापसी या बांग्लादेश की धरती पर लौटने की तैयारियों को अमलीजामा पहनाने में जुट गई हैं। जैसे ही यह खबर राजनयिक गलियारों और मीडिया में बाहर आई, दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। अंतरिम सरकार के विरोध के बावजूद शेख हसीना का इस तरह से सीधे दूतावास से संपर्क साधना और अपने वैध यात्रा दस्तावेजों की मांग करना यह साबित करता है कि आने वाले दिनों में ढाका और नई दिल्ली के बीच कूटनीतिक तनाव और अधिक गहरा सकता है।

नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्च आयोग को भेजा गया गोपनीय पत्र

विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, भारत में शरण लिए हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को एक औपचारिक आवेदन प्राप्त हुआ है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि चूंकि उनके मौजूदा पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों की स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है या उनके नवीनीकरण की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नया पासपोर्ट और पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए। चूंकि वे वर्तमान में भारत में रह रही हैं, इसलिए इस प्रकार के कूटनीतिक और सामान्य दोनों प्रकार के दस्तावेजों की मांग सीधे तौर पर मेजबान देश में स्थित दूतावास से ही की जाती है। इस आवेदन के सामने आने के बाद से नई दिल्ली में बैठे भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी बेहद सतर्क हो गए हैं क्योंकि इस संवेदनशील मामले पर दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों की दिशा टिकी हुई है।

वतन वापसी की सुगबुगाहट और ढाका की अंतरिम सरकार की प्रतिक्रिया

शेख हसीना द्वारा नया पासपोर्ट मांगे जाने के बाद से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या वे जल्द ही बांग्लादेश वापस लौटने की कोई बड़ी योजना बना रही हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के बीच जुबानी जंग और कानूनी कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है। ढाका की अदालतें और प्रशासन पहले ही उनके खिलाफ कई मामलों में जांच और प्रत्यर्पण की बात कह चुके हैं। ऐसे वक्त में जब पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर अपने यात्रा दस्तावेजों की मांग की है, तो इससे बांग्लादेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अंतरिम सरकार के नुमाइंदों ने पहले ही यह संकेत दे दिए थे कि वे किसी भी भगोड़े नेता को आसानी से राहत नहीं देंगे, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनके कानूनी अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत दस्तावेजों की मांग ने एक नया कानूनी और राजनीतिक पेंच फंसा दिया है।

भारत की कूटनीतिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पेंच

इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार की भूमिका बेहद नाजुक और संतुलन साधने वाली बन गई है। एक तरफ भारत के मानवीय और कूटनीतिक संबंध बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने देश में शरण लेने वाले किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों का पालन करना भी भारत की मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों है। जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी, तब से लेकर अब तक नई दिल्ली ने इस मामले में बेहद सधा हुआ और संयमित रुख अपनाया है। अब जबकि उन्होंने दूतावास के जरिए पासपोर्ट की मांग की है, तो गेंद एक तरह से बांग्लादेशी उच्चायोग के पाले में चली गई है कि वे अपने देश के कानूनों के मुताबिक इस अर्जी पर क्या फैसला लेते हैं। यदि बांग्लादेशी दूतावास इस मांग को खारिज करता है, तो यह मामला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और कूटनीतिक नियमों के उल्लंघन का बन सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच का कूटनीतिक संघर्ष और अधिक सतह पर आ जाएगा।

दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव

शेख हसीना के इस ताजा कदम का असर केवल बांग्लादेश या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। अवामी लीग के करोड़ों समर्थकों के लिए यह एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि उनकी नेता अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी ओर, ढाका में बैठी अंतरिम सरकार के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि वे देश में चुनाव कराने और पूर्व शासन के प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त करने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। जैसे-जैसे इस पासपोर्ट विवाद और वतन वापसी की चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, वैसे-वैसे बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्ते भारत-बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस एक पत्र ने कई बंद दरवाजों को झकझोर कर रख दिया है।