भाजपा के सीएम बनने के बाद अब जदयू की दावेदारी, क्या बदलेगा एनडीए का पुराना फॉर्मूला

Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सत्ता के गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्पष्ट होने के बाद अब एनडीए के भीतर स्पीकर पद को लेकर खींचतान और नए समीकरणों की तलाश शुरू हो गई है। वर्तमान में भाजपा के डॉ. प्रेम कुमार इस पद पर आसीन हैं, लेकिन राज्य की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने इस पद के लिए नए फॉर्मूले की जमीन तैयार कर दी है।

एनडीए का पुराना फॉर्मूला बनाम नई मांग

पिछले कुछ वर्षों में एनडीए के भीतर एक अलिखित परंपरा रही है कि यदि मुख्यमंत्री जदयू का होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा को मिलता है। इसी फॉर्मूले के तहत पूर्व में विजय कुमार सिन्हा और वर्तमान में डॉ. प्रेम कुमार को यह जिम्मेदारी मिली।

बदला समीकरण: अब चूंकि भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनने की बात लगभग तय है, ऐसे में जदयू इस पद पर अपना दावा ठोक रही है।

इतिहास का हवाला: जदयू नेताओं का तर्क है कि एनडीए के शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री (नीतीश कुमार) और विधानसभा अध्यक्ष (उदय नारायण चौधरी) दोनों ही जदयू से हुआ करते थे।

जदयू की नजर 'गृह विभाग' और 'डिप्टी सीएम' पद पर

सूत्रों की मानें तो जदयू केवल स्पीकर पद तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी की दो अन्य प्रमुख मांगें भी मेज पर हैं:

गृह विभाग: नीतीश कुमार के कार्यकाल में गृह विभाग हमेशा उनके पास रहा, जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। जदयू चाहती है कि यह विभाग वापस उसके कोटे के उप मुख्यमंत्री को मिले।

दो उप मुख्यमंत्री: चर्चा है कि जदयू कोटे से विजय चौधरी और निशांत के नाम डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं।

कौन होगा नया स्पीकर? जातीय समीकरणों पर नजर

यदि विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए जदयू किसी अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) के चेहरे को आगे कर सकती है। यह भाजपा के 'सोशल इंजीनियरिंग' कार्ड का मुकाबला करने की एक रणनीति हो सकती है।

14 अप्रैल तक हट जाएगा पर्दा

सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी 5 दिनों के भीतर यानी 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री के नाम के औपचारिक ऐलान के साथ ही नए विधानसभा अध्यक्ष की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और एनडीए के दोनों प्रमुख दल 'गिव एंड टेक' (लेन-देन) के फॉर्मूले पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।