Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। योगी सरकार अब प्रदेश के 16 जिलों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के जरिए अत्याधुनिक भंडारण गोदामों का निर्माण करवा रही है। इन गोदामों की भंडारण क्षमता 1000 मीट्रिक टन तक होगी।
यह पहल केंद्र सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत की जा रही है। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा, जो अब अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे और बिना दबाव के उसे उचित समय पर अच्छे दामों में बेच सकेंगे।
अब किसानों को मंडी में फसल बेचने की जल्दबाज़ी नहीं करनी पड़ेगी। इससे फसल की सही कीमत मिल पाएगी और बिचौलियों की भूमिका भी घटेगी। इसके अलावा, इन गोदामों से कृषि उत्पादों के साथ-साथ रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के भंडारण और वितरण में भी पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी।
किन जिलों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ जिन 16 जिलों को मिलेगा, वे हैं: लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी।
भंडारण व्यवस्था से होंगे कई फायदे:
गोदामों की क्षमता 500 से 1000 मीट्रिक टन तक होगी और ये PACS समितियों द्वारा संचालित होंगे। इससे किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे, सही समय पर उसे बेच सकेंगे और उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। साथ ही, विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और छोटे किसानों की स्थिति भी मजबूत होगी।
कुल मिलाकर, यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने जा रही है, जो कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
