Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों के विलय के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्कूलों का विलय किया जाए और यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों की पढ़ाई सर्वोपरि, विलय प्रक्रिया की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सूरत में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल 50 से अधिक नामांकन वाले हैं और एक किलोमीटर की दूरी के मानक के विपरीत विलय किए गए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और ऐसे विलय को रद्द किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी गुरुवार को स्पष्ट किया था कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और एक सप्ताह के भीतर विलय की प्रक्रिया को दुरुस्त करने का समय दिया गया है।
ड्रोन के अवैध इस्तेमाल पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई
वहीं, प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से दहशत और भ्रम फैलाने की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के ड्रोन संचालित कर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति जब्त करने और कठोर कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति ड्रोन संचालित करने वालों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ड्रोन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
