नो कटौती, फुल सप्लाई: भीषण गर्मी के लिए योगी सरकार का 'पावर प्लान' तैयार, 34,000 MW बिजली का इंतजाम

Prabhat Vaibhav, Digital Desk : उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगी है। प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जीरो पावर कट' (Zero Power Cut) की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार ने इस वर्ष की संभावित मांग से कहीं अधिक 34,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का पुख्ता इंतजाम किया है।

पीक डिमांड के लिए रिकॉर्ड तोड़ तैयारी

यूपीपीसीएल (UPPCL) के अनुमान के मुताबिक, इस वर्ष जून में बिजली की मांग 33,375 मेगावाट के सर्वकालिक उच्चतम स्तर (All-time high) तक पहुंच सकती है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने उत्पादन क्षमताओं में बड़ा इजाफा किया है:

नए पावर प्लांट्स: घाटमपुर, खुर्जा, पनकी, ओबरा और जवाहरपुर जैसे प्रमुख थर्मल पावर प्लांट्स की नई यूनिट्स को पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है।

घाटमपुर यूनिट-3: 30 अप्रैल तक घाटमपुर की तीसरी यूनिट चालू हो जाएगी, जिससे प्रदेश के ग्रिड को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

आपूर्ति का चक्र: बैंकिंग और एमओयू का साथ

आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक बहुआयामी "पावर बैकअप" तैयार किया है:

80% फिक्स्ड सप्लाई: कुल मांग का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा पहले से तय लॉन्ग टर्म समझौतों (MOUs) के जरिए पूरा किया जाएगा।

पावर बैंकिंग: उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के साथ 4,663 मिलियन यूनिट की बैंकिंग व्यवस्था की है। यानी जरूरत पड़ने पर हम अन्य राज्यों से बिजली ले सकेंगे।

ओपन मार्केट: अतिरिक्त लोड पड़ने पर आईईएक्स (IEX) जैसे बिजली एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से रियल-टाइम बिजली खरीदी जाएगी।

मुख्यमंत्री का कड़ा निर्देश: लापरवाही पर 'नो टॉलरेंस'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फीडर मॉनिटरिंग: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान आपूर्ति के लिए फीडर स्तर पर 24x7 निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

नेटवर्क सुधार: ट्रांसमिशन लाइनों और ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग रोकने के लिए मेंटेनेंस का काम युद्धस्तर पर पूरा किया गया है।

डिजिटल कंट्रोल: स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए लाइन लॉस कम करने और फाल्ट को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का यह 'पावर प्लान' न केवल उद्योगों बल्कि किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को भी झुलसाती गर्मी में बड़ी राहत देने वाला साबित होगा।