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नीति और चुनौती के बीच बिहार में 'एनडीए' सरकार का एक साल

नीति और चुनौती के बीच बिहार में 'एनडीए' सरकार का एक साल

पटना / लखनऊ / नई दिल्ली। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की सरकार अपने पहले वर्ष का पड़ाव पार कर चुकी है, और इस एक साल के सफर को नीतिगत महत्वाकांक्षाओं व प्रशासनिक चुनौतियों के संगम के रूप में देखा जा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश के बाद 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली थी, लेकिन करीब पांच महीने बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ राज्य की राजनीति और शासन शैली में एक बड़ा बदलाव भी दर्ज हुआ। इस दौरान उद्योग, निवेश, तकनीक, कृषि, ऊर्जा और रोजगार से जुड़ी कई नई नीतियों को हरी झंडी मिली है, जबकि दूसरी ओर इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने, प्रशासनिक रफ्तार बनाए रखने और बुनियादी चुनौतियों से निपटने की परीक्षा भी लगातार जारी है।

पहले पांच महीने में बड़े उद्योग, तकनीक और ढांचे पर फोकस

सरकार के गठन के शुरुआती महीनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व के दौरान राज्य में बड़े निवेश और आधुनिक क्षेत्रों को आकर्षित करने की दिशा में कई नीतिगत कदम उठाए गए। इस अवधि में बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC नीति 2026 को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और बड़ी कंपनियों के तकनीकी व सेवा केंद्रों के लिए माहौल तैयार करना है। इसके साथ ही राज्य के चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने, नई चीनी मिलें स्थापित करने या बंद इकाइयों को दोबारा चालू करने के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन, चनपटिया स्टार्टअप जोन की टेक्सटाइल इकाइयों को औद्योगिक निवेश नीति का लाभ देने, सरकारी कामकाज में रिमोट सेंसिंग तकनीक अपनाने और अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने जैसे फैसलों पर भी जोर रहा।

नेतृत्व बदलाव के बाद MSME, AI और स्थानीय उद्यमों पर जोर

अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में छोटे व्यवसायों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और स्थानीय भागीदारी पर विशेष ध्यान दिखाई दिया। बिहार MSME नीति 2026 के जरिए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यम व कारोबार से जोड़ने, सभी जिलों में MSME केंद्र व औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडरों में बिहार के उद्यमियों को प्राथमिकता देने की पहल की गई। साथ ही राज्य में बने उत्पादों की सरकारी खरीद की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया और पुराने औद्योगिक प्रोत्साहन दावों के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा बिहार AI नीति 2026 व AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गन्ना व बायोफ्यूल आधारित पहलों, ग्रीन हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस, इलेक्ट्रिक वाहनों और 75 सरकारी ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया।

जमीन, प्रशासनिक सुधार और जमीनी अमल की चुनौतियां

नीतिगत घोषणाओं और फाइलों पर मंजूरी मिलने के बाद सबसे बड़ी कसौटी जमीनी क्रियान्वयन की मानी जाती है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण, राजस्व व भूमि सुधार व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाने और नागरिक सेवाओं को तेज करने जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक सक्रियता के साथ-साथ संवेदनशीलता और विरोध के स्वर भी समय-समय पर सामने आए हैं। विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों का मानना है कि सेमीकंडक्टर, GCC, AI और बड़े औद्योगिक क्लस्टर जैसी नीतियों के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली, कौशल उपलब्धता, भूमि क्लियरेंस और निवेशकों के भरोसे को लंबे समय तक कायम रखना आसान नहीं होता। वहीं, ग्रामीण व शहरी इलाकों में रोजगार सृजन, पलायन पर अंकुश, कृषि विविधीकरण और कानून-व्यवस्था व प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाए रखना भी सरकार के सामने निरंतर रहने वाली चुनौतियां हैं।

एक साल के रिपोर्ट कार्ड से आगे की दिशा क्या

पहले वर्ष के पूरा होने के साथ बिहार की राजनीति और शासन व्यवस्था में इस बात पर बहस तेज है कि स्वीकृत नीतियों का लाभ आम लोगों, युवाओं और उद्यमियों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। एक ओर सत्तापक्ष निवेश आकर्षित करने, नई नीतियां लाने और बुनियादी व तकनीकी ढांचे को विस्तार देने को अपनी दिशा बता रहा है, वहीं विपक्ष और आलोचक जमीनी परिणामों, रोजगार की वास्तविक स्थिति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले वर्षों में बिहार में NDA सरकार की सफलता का पैमाना केवल नीतियों की संख्या नहीं, बल्कि उन नीतियों के धरातल पर उतरने की रफ्तार और उससे होने वाले ठोस बदलावों से तय होगा।