आज के दौर में आसमान छूती मेडिकल महंगाई और अस्पतालों के भारी-भरकम बिलों से बचने के लिए हर परिवार के पास एक मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन जब हम कोई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने जाते हैं, तो उसके नियमों और शर्तों में एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा होता है—'को-पेमेंट' (Co-payment)। अक्सर लोग कम प्रीमियम के लालच में या जानकारी के अभाव में इस शर्त को बिना पढ़े ही पॉलिसी खरीद लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर क्लेम सेटलमेंट के समय उठाना पड़ता है। सरल शब्दों में समझें तो को-पेमेंट बीमा कंपनी और पॉलिसीधारक के बीच एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत इलाज पर होने वाले कुल मंजूर खर्च का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा आपको अपनी जेब से देना होता है, जबकि शेष राशि का भुगतान बीमा कंपनी करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पॉलिसी में 10 प्रतिशत को-पेमेंट की शर्त है और अस्पताल का कुल बिल 1 लाख रुपये बनता है, तो आपको अपनी जेब से 10,000 रुपये देने होंगे और बाकी 90,000 रुपये बीमा कंपनी चुकाएगी।

10, 20 या 25 प्रतिशत को-पेमेंट में क्या है मुख्य अंतर

बाजार में उपलब्ध विभिन्न हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में आमतौर पर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक के को-पेमेंट के विकल्प दिए जाते हैं। इन तीनों विकल्पों का सीधा संबंध आपके सालाना प्रीमियम और क्लेम के समय होने वाले खर्च से होता है। जब आप 10 प्रतिशत को-पेमेंट का विकल्प चुनते हैं, तो आपको प्रीमियम में थोड़ी छूट मिलती है और क्लेम के समय आपकी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। वहीं, यदि आप 20 प्रतिशत का विकल्प चुनते हैं, तो आपका सालाना प्रीमियम और अधिक कम हो जाता है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने पर आपको कुल बिल का पांचवां हिस्सा खुद भरना पड़ता है। इसके अलावा, 25 प्रतिशत को-पेमेंट का विकल्प आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) या उन लोगों की पॉलिसियों में देखा जाता है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी (Pre-existing disease) होती है। इसमें प्रीमियम काफी सस्ता हो जाता है, लेकिन किसी बड़ी सर्जरी या लंबे इलाज की स्थिति में आपकी जेब से एक बड़ी रकम खर्च हो सकती है।

कम प्रीमियम का लालच कहीं क्लेम के समय भारी न पड़ जाए

बीमा विशेषज्ञों और वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि को-पेमेंट का विकल्प चुनते समय केवल सालाना प्रीमियम की बचत को नहीं देखना चाहिए, बल्कि संभावित मेडिकल इमरजेंसी के खर्च का भी आकलन करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने सालाना 3,000 या 4,000 रुपये प्रीमियम बचाने के लिए 25 प्रतिशत को-पेमेंट वाली पॉलिसी ले ली। अब यदि दुर्भाग्यवश उसे या परिवार के किसी सदस्य को हृदय रोग, कैंसर या किसी बड़ी दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और इलाज का कुल खर्च 10 लाख रुपये आ जाता है, तो 25 प्रतिशत के हिसाब से उसे अपनी जेब से 2.50 लाख रुपये तुरंत चुकाने होंगे। ऐसी स्थिति में बीमा होने के बावजूद व्यक्ति को भारी आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यदि आपकी उम्र कम है और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बिना को-पेमेंट (Zero Co-payment) वाली पॉलिसी ही लें, भले ही उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा क्यों न हो।

आपकी उम्र और जरूरत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन रहेगा सबसे फायदेमंद

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10, 20 या 25 प्रतिशत में से आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे सही और फायदेमंद साबित होगा। यदि आपकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच है और आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो आपके लिए 0 प्रतिशत यानी बिना को-पेमेंट वाली पॉलिसी सर्वोत्तम है। यदि बजट बहुत ही सीमित है, तो आप अधिकतम 10 प्रतिशत को-पेमेंट तक जा सकते हैं, क्योंकि यह प्रीमियम और जोखिम के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। दूसरी तरफ, यदि आप अपने माता-पिता या घर के बुजुर्गों के लिए पॉलिसी खरीद रहे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो वहां बिना को-पेमेंट वाली पॉलिसियों का प्रीमियम बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में 20 प्रतिशत को-पेमेंट का विकल्प एक व्यावहारिक और समझदारी भरा फैसला हो सकता है, जिससे प्रीमियम भी बजट में रहता है और 80 प्रतिशत तक का बड़ा खर्च बीमा कंपनी उठा लेती है। 25 प्रतिशत को-पेमेंट का विकल्प केवल तभी चुनना चाहिए जब किसी गंभीर बीमारी के कारण बीमा कंपनी बिना इस शर्त के पॉलिसी देने से इनकार कर रही हो या प्रीमियम आपकी पहुंच से पूरी तरह बाहर हो।

मेट्रो शहरों और छोटे शहरों के हिसाब से को-पेमेंट के नियम (Zone-based Co-pay)

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में एक और महत्वपूर्ण नियम चलता है जिसे 'जोनल को-पेमेंट' (Zonal Co-payment) कहा जाता है। भारत के शहरों को इलाज के खर्च के आधार पर अलग-अलग जोन में बांटा गया है। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे मेट्रो शहर जोन-ए में आते हैं, जहां इलाज काफी महंगा होता है। वहीं, लखनऊ, जयपुर, इंदौर और पटना जैसे टियर-2 और टियर-3 शहर जोन-बी या जोन-सी में आते हैं। यदि आपने छोटे शहर के पते पर कम प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदी है और आप इलाज कराने के लिए दिल्ली या मुंबई के किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो बीमा कंपनी आपसे 10 से 20 प्रतिशत तक का जोनल को-पेमेंट वसूल सकती है। इसलिए, पॉलिसी खरीदते समय इस बात की जांच जरूर करें कि आपकी पॉलिसी में पूरे देश में बिना किसी अतिरिक्त कटौती के इलाज की सुविधा है या नहीं।