हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। जहरीली हवा और धुंध (Smog) के लिए हर बार की तरह इस साल भी खेतों में जलाई जाने वाली पराली (Stubble Burning) को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि, विभिन्न राज्य सरकारों और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की ओर से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि उनके प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है। लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने इन सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैज्ञानिक के चौंकाने वाले दावे के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड और सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में पराली जलाने के जितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत उससे कहीं अधिक भयावह है और असल में रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा फसल अवशेषों को आग के हवाले किया जा रहा है।

कैसे पकड़ी गई सरकारी आंकड़ों की चूक और क्या है सैटेलाइट डेटा का सच

नासा के वैज्ञानिक ने अपने विश्लेषण में यह स्पष्ट किया है कि आखिर क्यों सरकारी रिकॉर्ड में पराली जलाने की घटनाएं कम दिखाई दे रही हैं, जबकि आसमान में धुएं की चादर लगातार घनी होती जा रही है। दरअसल, भारत में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए जिन ध्रुवीय-परिक्रमा करने वाले उपग्रहों (Polar-orbiting satellites) का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, वे दिन में एक निश्चित समय—आमतौर पर दोपहर करीब 1:30 बजे—ही उत्तर भारत के ऊपर से गुजरते हैं। किसानों और स्थानीय स्तर पर इस समय की जानकारी होने के कारण अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट के गुजरने के समय के बाद, यानी दोपहर ढलने पर या शाम और रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। चूंकि उस समय मुख्य निगरानी उपग्रह उस क्षेत्र के ऊपर नहीं होते, इसलिए आग की ये घटनाएं सरकारी डेटाबेस में दर्ज ही नहीं हो पातीं। जब भू-स्थिर उपग्रहों (Geostationary satellites) और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले अन्य सेंसर के डेटा का मिलान किया गया, तो यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि शाम के समय खेतों में आग लगाने की घटनाओं में जबरदस्त उछाल आया है।

दिल्ली-एनसीआर से लेकर लखनऊ तक घुट रहा है आम आदमी का दम

पराली जलाने के छिपे हुए आंकड़ों का सीधा असर उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, आंखों में जलन और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकारों के पास सटीक डेटा नहीं होगा, तब तक प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई जाने वाली नीतियां केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगी। यदि आंकड़ों में कमी दिखाकर अपनी पीठ थपथपाई जाती रही, तो यह आम नागरिकों के जीवन के साथ एक बड़ा खिलवाड़ साबित होगा।

किसानों की मजबूरी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा तेज

इस पूरे विवाद के बीच कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों का पक्ष भी सामने आ रहा है। किसानों का कहना है कि धान की कटाई और अगली फसल यानी गेहूं की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है। पराली के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा जो मशीनें—जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर—उपलब्ध कराई जाती हैं, वे या तो छोटे किसानों की पहुंच से बाहर हैं या फिर उनका किराया और डीजल का खर्च इतना अधिक है कि गरीब किसान उसे वहन नहीं कर पाता। इसके अलावा, कई इलाकों में समय पर मशीनें उपलब्ध न होने के कारण किसान मजबूरी में खेत साफ करने के लिए आग लगाने का आसान रास्ता चुनते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि केवल जुर्माना लगाने या सख्ती करने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता, बल्कि किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और सस्ती तकनीक मुहैया कराना बेहद जरूरी है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नीति निर्माताओं के सामने नई चुनौती

नासा वैज्ञानिक के इस खुलासे के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और संबंधित राज्य सरकारों के सामने अपनी निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पर्यावरणविदों ने मांग की है कि पराली जलाने की घटनाओं की सही गणना के लिए केवल एक या दो सैटेलाइट पास पर निर्भर रहने के बजाय 24 घंटे निगरानी रखने वाले भू-स्थिर उपग्रहों, ड्रोन और स्थानीय प्रशासन की जमीनी रिपोर्ट को एकीकृत किया जाए। इसके साथ ही, बायो-डीकंपोजर के छिड़काव और पराली से बायो-फ्यूल तथा बिजली बनाने वाले संयंत्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि पराली किसानों के लिए बोझ न रहकर आमदनी का जरिया बन सके।