कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट 95 डॉलर के करीब, क्या पेट्रोल-डीजल होंगे सस्ते?

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट 95 डॉलर के करीब, क्या पेट्रोल-डीजल होंगे सस्ते?

वैश्विक बाजार से एक बार फिर राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतें घटकर 95 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनावों में कुछ नरमी और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बेहतर होने की वजह से कच्चे तेल के दामों में यह सुस्ती देखने को मिल रही है। जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई इस तेज गिरावट से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को थोड़ी राहत मिली है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटना देश के लिए आर्थिक रूप से एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। इस बीच, आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या क्रूड सस्ता होने का सीधा लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा और क्या देश में पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने वाले हैं।

क्या तुरंत कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए सरकार का आधिकारिक रुख

कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद क्या भारत में ईंधन की कीमतें कम होंगी, इस पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। एक बयान में उन्होंने साफ कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड सस्ता होने के बावजूद देश में तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम घटाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हाल ही में वैश्विक स्तर पर चले लंबे संघर्ष और मूल्य के उतार-चढ़ाव के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आंकड़ों के मुताबिक, इन सरकारी तेल कंपनियों को लगभग 42,000 करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ा है। सरकार और तेल कंपनियों की पहली प्राथमिकता इस वित्तीय घाटे की भरपाई करना है, ताकि भविष्य में ईंधन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी तरह की अफरा-तफरी न मचे।

घरेलू कीमतें स्थिर रखने की क्या है असल रणनीति

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में ईंधन मूल्य निर्धारण की एक खास नीति रही है। जब कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और ब्रेंट क्रूड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, तब भी सरकार और तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ने दिए थे। उस दौरान कंपनियों ने खुद भारी घाटा उठाकर उपभोक्ताओं को महंगाई के बड़े झटके से बचाया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भी बदलाव कर कीमतों को संतुलित रखने का प्रयास किया था। अब जब कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, तो उस पुराने घाटे की भरपाई की जा रही है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का तुरंत असर खुदरा पंप कीमतों पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनियों को अपनी वित्तीय सेहत सुधारने का मौका दिया जा रहा है।

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स ढांचे और राज्यों की भूमिका पर भी टिकी हैं निगाहें

भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों तय होने में केंद्रीय करों (Excise Duty) और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देश के अलग-अलग राज्यों में वैट की दरें अलग होने के कारण ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर शहर में भिन्न होती हैं। आर्थिक जानकारों का सुझाव है कि यदि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें इसी निचले स्तर पर बनी रहती हैं या और अधिक घटती हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टैक्स ढांचे में कुछ राहत देने पर विचार कर सकती हैं। हालांकि, फिलहाल उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई या मौजूदा दरों पर ही संतोष करना पड़ रहा है, क्योंकि कीमतों में तुरंत किसी बड़ी कटौती का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

वैश्विक तेल बाजार का भविष्य और उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति मांग से अधिक हो सकती है, जिससे कीमतों में स्थिरता या और गिरावट की संभावना बनी हुई है। यदि क्रूड ऑयल लंबे समय तक 95 डॉलर के आसपास या उससे नीचे बना रहता है, तो निश्चित रूप से तेल कंपनियों का घाटा कम होगा और आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए भी राहत के रास्ते खुल सकते हैं। फिलहाल, दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के आसपास स्थिर बना हुआ है, और हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की यह नरमी कब तक घरेलू पंपों तक पहुंचती है।