WPI Index: अक्टूबर में बढ़ी थोक महंगाई, 11.39% से बढ़कर 12.29% पर पहुंची दर

WPI Index: अक्टूबर में बढ़ी थोक महंगाई, 11.39% से बढ़कर 12.29% पर पहुंची दर

देश की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं की जेब से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई (WPI) आधारित महंगाई दर में अक्टूबर महीने के दौरान जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है, जो इससे पिछले महीने यानी सितंबर में 11.39 प्रतिशत पर थी। त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने और कच्चे माल की लागत में हुई बढ़ोतरी के कारण थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में यह तेजी देखने को मिली है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि थोक महंगाई में इस तरह की बढ़ोतरी आने वाले हफ्तों में खुदरा बाजार यानी रिटेल महंगाई पर भी सीधा दबाव डाल सकती है, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट एक बार फिर गड़बड़ा सकता है।

किन चीजों के दाम बढ़ने से उछला थोक महंगाई का आंकड़ा

सरकारी रिपोर्ट के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर को ऊपर ले जाने में मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products), ईंधन और बिजली की कीमतों का बड़ा हाथ रहा है। थोक बाजार में सब्जियों, दालों, तिलहन और प्रमुख खाद्य पदार्थों की आवक प्रभावित होने तथा मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में तेज उछाल आया। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और धातुओं की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव का असर भी घरेलू उत्पादन लागत पर पड़ा है। विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी में कपड़ा, रसायन, बुनियादी धातुएं और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सामान महंगे हुए हैं, जिसके कारण थोक मूल्य सूचकांक 11.39 प्रतिशत के स्तर को पार कर सीधे 12.29 प्रतिशत पर जा पहुंचा।

खुदरा बाजार और आम आदमी की रसोई पर क्या होगा इसका सीधा असर

अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार, जब थोक बाजार यानी मंडी और फैक्ट्री स्तर पर सामान महंगा होता है, तो व्यापारी और कंपनियां उस बढ़ी हुई लागत का बोझ धीरे-धीरे अंतिम उपभोक्ताओं पर डालती हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और जयपुर जैसे देश के प्रमुख शहरों के थोक बाजारों से लेकर स्थानीय किराना दुकानों तक इसका असर महसूस किया जा सकता है। यदि थोक स्तर पर खाद्य पदार्थों और पैकेज्ड फूड की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले दिनों में आटा, दाल, खाद्य तेल, सब्जियां और रोजमर्रा के इस्तेमाल की एफएमसीजी (FMCG) वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं। मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि पहले से ही ऊंची ब्याज दरों और जीवनयापन की बढ़ती लागत के कारण लोगों की बचत प्रभावित हो रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति और ब्याज दरों पर बढ़ी नजरें

थोक महंगाई के इन ताजा आंकड़ों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नीति निर्माताओं के सामने भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक में महंगाई के इन रुझानों पर गंभीरता से चर्चा होना तय माना जा रहा है। बाजार के जानकारों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि थोक महंगाई में तेजी का यह सिलसिला जारी रहता है और इसका असर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर दिखाई देता है, तो आरबीआई के लिए रेपो रेट में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) में राहत की उम्मीद कर रहे करोड़ों कर्जदारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शेयर बाजार और कॉर्पोरेट जगत भी अब इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कंपनियां बढ़ती इनपुट कॉस्ट से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं।

सप्लाई चेन सुधारने और कीमतों पर काबू पाने की सरकार से उम्मीद

उद्योग संगठनों और व्यापारियों का मानना है कि सरकार को आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर करने और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। खास तौर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक का सही उपयोग और आयात-निर्यात नीतियों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल, अक्टूबर में 12.29 प्रतिशत तक पहुंची थोक महंगाई दर ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अर्थव्यवस्था में मांग मजबूत होने के साथ-साथ महंगाई का दबाव भी बना हुआ है, जिस पर नियंत्रण पाना आने वाले महीनों में सरकार और केंद्रीय बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।