उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विधानसभा भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आते ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”जब इस प्रकरण में गठित टीम द्वारा भर्तियों में गड़बड़ी सही पायी गयी तो हमने तत्काल ऐसी भर्तियों को रद्द कर दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है।”
धामी ने कहा कि हम प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिलाते हैं कि प्रतिभाशाली युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सभी रिक्त पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके लिए हमने व्यापक इंतजाम किए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
