(Special Session)

इसी महीने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में सभी पार्टियों के सांसद नई बिल्डिंग में नजर आएंगे। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। खास बात ये है कि संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में होगा। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को किया था। आमतौर पर संसद के तीन सत्र होते हैं। इसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल हैं। विशेष परिस्थितियों में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रवधान है। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न हुआ था। हाल में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और अमृत काल के दौरान भारत के लक्ष्य भी विशेष सत्र में चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। एजेंडा घोषित नहीं किया।

संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। मोदी सरकार के अब तक के नौ वर्षों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले हालांकि जीएसटी के लागू होने के अवसर पर जून 2017 की मध्यरात्रि को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। विशेष परिस्थितियों में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है। 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से 12 दिन पहले सोनिया गांधी ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी। जिसमें सोनिया ने 9 मुद्दे उठाए। कांग्रेस चाहती है सरकार महंगाई, भारत-चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करे। 

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लेटर भेजा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। किसी भी विपक्षी दल से न तो सलाह ली गई और न ही जानकारी दी गई। यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। हर दिन, मोदी सरकार एक संभावित एजेंडा की कहानी मीडिया में पेश करती है, जिससे लोगों पर बोझ डालने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहाना तैयार होता है। 

भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, चीन के अतिक्रमण, कैग रिपोर्ट, घोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को धोखा देना चाहती है। संसद के विशेष सत्र में कोई भी‎ विधेयक पेश नहीं होगा। न ही जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। पांच दिन में 4-5 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन ‎पर चर्चा होकर उसे ध्वनि मत से‎ पारित किया जाएगा। संसदीय कार्य‎ मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक‎ दोनों ही सदनों‎ की चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए गए हैं,‎ लिहाजा जॉइंट सेशन नहीं‎ होगा। अगर जॉइंट सेशन होता तो लंबित पड़े किसी महत्वपूर्ण‎ विधेयक जैसे महिला आरक्षण‎ विधेयक या ‘एक देश एक चुनाव’‎ के पेश होने ‎की संभावना बनती।